RBI on Repo rate : तुम्ही जर दीर्घकाळासाठी गृहकर्ज घेतलं असेल तर तुमच्यासाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. "भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड वेगाने सुरू असून, आगामी काळात देशातील व्याजदर दीर्घकाळ खालच्या पातळीवर राहतील," असे स्पष्ट संकेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिले आहेत. म्हणजे भविष्यात तुमच्या गृहकर्जाचा हप्ता वाढण्याची चिंता मिटणार आहे. 'फायनान्शिअल टाइम्स'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी भारताची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील आव्हानांवर सविस्तर भाष्य केले.
रेपो रेटमध्ये कपात आणि भविष्यातील कल
चालू महिन्याच्या सुरुवातीलाच मौद्रिक धोरण समितीने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात करून तो ५.२५ टक्क्यांवर आणला आहे. मल्होत्रा यांच्या मते, ही कपात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीचे लक्षण आहे. आरबीआयच्या ताज्या अंदाजानुसार, नजीकच्या भविष्यात व्याजदरांमध्ये कोणत्याही मोठ्या वाढीची शक्यता नाही, जे कर्जदारांसाठी दिलासादायक ठरेल.
अमेरिका-युरोपसोबतचे व्यापार करार ठरणार गेमचेंजर
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. आरबीआयने आतापर्यंतच्या आर्थिक अंदाजात अमेरिका आणि युरोपसोबत होणाऱ्या संभाव्य व्यापार करारांचा परिणाम गृहीत धरलेला नाही. जर केवळ अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार यशस्वी झाला, तर भारताच्या विकास दरात थेट ०.५० टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. हे करार पूर्ण झाल्यास भारतीय निर्यातीला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, अशी माहिती गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी दिली.
जीडीपी अंदाजात सुधारणेची गरज
जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत भारताचा विकास दर ७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कितीतरी अधिक, म्हणजेच ८.२ टक्के राहिला आहे. यामुळे आरबीआयला आपल्या 'जीडीपी फोरकास्टिंग' मॉडेलमध्ये सुधारणा करावी लागणार असल्याचे गव्हर्नरनी मान्य केले. मात्र, अमेरिकेने ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवलेल्या व्यापार शुल्कामुळे कापड आणि रसायने क्षेत्रातील निर्यातीवर दबाव येऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
चलनवाढ आणि रुपयाचे स्थैर्य
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढली असून भारताची व्यापार तूट वाढली आहे. याचा परिणाम रुपयावरही झाला आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आरबीआयने बँकिंग प्रणालीमध्ये १६ अब्ज डॉलर्सची अतिरिक्त तरलता उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था 'गोल्डीलॉक्स' (नक्कीच जास्त गरम नाही आणि जास्त थंड नाही) स्थितीत ठेवण्यासाठी आरबीआय प्रयत्नशील आहे.
आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर स्पष्टीकरण
भारताच्या आर्थिक आकडेवारीवर उपस्थित केल्या जाणाऱ्या शंकांचे मल्होत्रा यांनी खंडन केले. "मोठ्या देशांच्या आकडेवारीत थोडाफार फरक असणे स्वाभाविक असून ते नंतर सुधारले जातात. मात्र, भारताची आकडेवारी पूर्णपणे विश्वासार्ह आणि भक्कम आहे," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.