RBI Cancels Bank Licence: बँकिंग क्षेत्रात एक महत्त्वाची घटना समोर आली असून, रिझर्व्ह बँकेनंमहाराष्ट्रातील शिरपूर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केलाय. बँकेची सतत बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती, भांडवलाची कमतरता आणि कमाईच्या कमी शक्यता लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आलंय.
आरबीआयनं आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, ६ एप्रिल २०२६ रोजी व्यवहार संपल्यानंतर बँकेचे सर्व बँकिंग उपक्रम पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. म्हणजेच आता ही बँक ना नवीन ठेवी घेऊ शकणार आहे, ना कोणत्याही प्रकारचे त्यांना व्यवहार करता येणारेत. आरबीआयच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत बँक चालू ठेवणं हे ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात असतं, त्यामुळे वेळेत हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.
लवकरच येणार स्वस्त मोबाईल प्लॅन! केवळ कॉल आणि एसएमएस करणाऱ्यांना मिळणार गिफ्ट; कंपन्या दिलासा देणार?
बँक बंद करण्याचे आदेश
या कारवाईनंतर आरबीआयनं महाराष्ट्राचे सहकार आयुक्त आणि निबंधकांना बँक बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिलेत. याअंतर्गत एका लिक्विडेटरची नियुक्ती केली जाईल, जो बँकेच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचा निपटारा करेल. उपलब्ध संसाधनांच्या आधारावर ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत मिळतील याची खात्री हा लिक्विडेटर करेल.
ठेवी असलेल्यांसाठी दिलासादायक बाब
ठेवी असलेल्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' (DICGC) अंतर्गत प्रत्येक ग्राहकाला जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंतची हमी मिळते. बँकेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ९९.७ टक्के ठेवधारकांना त्यांची संपूर्ण पात्र रक्कम परत मिळण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे बहुतांश ग्राहकांवर याचा मोठा परिणाम होणार नाही.
ग्राहकांना ४८ कोटी रुपये परत मिळाले
आरबीआयनं असंही सांगितलंय की, ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत डीआयसीजीसीनं (DICGC) आधीच त्या ग्राहकांना सुमारे ४८.९५ कोटी रुपये दिले आहेत ज्यांनी आपले दावे सादर केले होते. म्हणजेच विम्याद्वारे पैसे देण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू असून ती पुढेही सुरू राहील. एकूणच, बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक मानलं जात आहे. जिथे एकीकडे डबघाईला आलेल्या बँकांवर कडक कारवाई केली जात आहे, तर दुसरीकडे ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी विमा यंत्रणा मजबूत करण्यात आली आहे.