Ratan Tata Death Anniversary: टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा यांची आज पहिली पुण्यतिथी आहे. गेल्या वर्षी ९ ऑक्टोबर रोजी त्यांचं निधन झालं. रतन टाटांच्या निधनानंतरही त्यांना एक असं नेतृत्व म्हणून स्मरणात ठेवलं जातं, ज्यांच्या दूरदृष्टी आणि नैतिकता यांनी भारतीय व्यवसाय आणि समाजसेवा या दोन्ही गोष्टींना आकार दिला. मात्र, त्यांचं जाणं अशा वेळी झालं, जेव्हा त्यांचं नेतृत्व असलेल्या या मोठ्या समूहाला, टाटा ट्रस्ट्समध्ये अंतर्गत वादाला सामोरं जावं लागत आहे. टाटा ट्रस्ट्सकडेच टाटा सन्सची ६६% भागीदारी आहे. हा वाद त्यांच्या निधनानंतरही एका वर्षानंतरही सुरू आहे.
टाटांमध्ये दिसायचं माणुसकीचे दर्शन
दैनंदिन जीवनातही रतन टाटा खूप मनमिळाऊ होते. ते अनेकदा कोलाबा येथे फिरताना, लोकांशी बोलताना किंवा शांतपणे समाजसेवेच्या कामात मदत करताना दिसायचे. त्यांच्या नेतृत्वाची ही पद्धत होती, ज्यात व्यावसायिक समजूतदारपणासोबतच माणुसकीदेखील दिसायची. त्यांनी १९६२ मध्ये टाटा समूहात काम करायला सुरुवात केली. दशके काम केल्यानंतर, ते या मोठ्या समूहाचे नेतृत्व बनले आणि १९९१ मध्ये टाटा सन्सचे अध्यक्ष झाले.
टाटा कॅपिटलच्या आयपीओचे शेअर्स मिळाले की नाही? कसं चेक कराल स्टेटस, जीएमपीची स्थिती काय? जाणून घ्या
एका वर्षातील समूहातील आव्हाने
रतन टाटांच्या निधनाला एक वर्ष झालं आहे. या एका वर्षात टाटा समूहात अनेक वाद समोर आलेत. रतन टाटांच्या निधनानंतर त्यांचे बंधू नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील टाटा ट्रस्ट्समध्ये ट्रस्टींमधील बोर्डावरील नियुक्त्या आणि व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यांवरून संघर्ष सुरू आहे. नोएल टाटांशी जोडलेला एक गट आणि चार ट्रस्टींचा दुसरा गट यांच्यात मतभेद निर्माण झालेत. या दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व मेहली मिस्त्री करत आहेत, जे शापूरजी पल्लोनजी कुटुंबाशी जोडलेले आहेत. या कुटुंबाची टाटा सन्समध्ये १८.३७% भागीदारी आहे.
हा वाद बोर्डातील सदस्यांची नावे निश्चित करण्यावरून आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रतन टाटांच्या निधनानंतर, टाटा ट्रस्ट्सनं एक नवीन धोरण बनवलं, ज्यानुसार ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या नॉमिनी डायरेक्टर्सची टाटा सन्स बोर्डावर दरवर्षी पुन्हा नियुक्ती केली जाईल. यानंतर, विजय सिंह यांनी स्वतःच टाटा सन्स बोर्डातून राजीनामा दिला.
सरकारपर्यंत पोहोचला वाद
ट्रस्ट्स आणि शापूरजी पल्लोनजी ग्रुपमध्ये आणखी एक मोठा वाद टाटा सन्सला 'अपर लेयर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' (CIC) म्हणून लिस्ट (List) करण्यावरून आहे. एसपी ग्रुपसाठी आपली भागीदारी विकून पैसे गोळा करणं आवश्यक आहे, कारण त्यांचं कर्ज सतत वाढत आहे. याच वर्षाच्या सुरुवातीला, त्यांनी जवळपास ३०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज सुमारे २०% च्या मोठ्या व्याजदरावर री-फायनान्स केलं होतं. जर समूहाची भागीदारी टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्सद्वारे अंशतः खरेदी केली गेली, तर यामुळे कर्ज जवळपास ५०% पर्यंत कमी होईल.
१० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पुढील टाटा ट्रस्ट्स बोर्ड मीटिंगच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही विरोधी गटांमधील गोष्टी सुटतील अशी अपेक्षा आहे. देशातील सर्वात प्रतिष्ठित समूहाच्या ट्रस्टींना अंतर्गत समस्या सोडवण्यासाठी सरकारची मदत घ्यावी लागली. गृहमंत्री अमित शाह यांनीही मंगळवारी ट्रस्टींसोबतच्या एका बैठकीत दोन्ही गटांना 'टाटांच्या पद्धतीनं' काम करण्यास सांगितलं, जेणेकरून दोन्ही गटांमधील दरीचा टाटा सन्सच्या कामकाजावर कोणताही वाईट परिणाम होणार नाही.
कामकाजावर किती परिणाम?
बातम्यांनुसार, या अंतर्गत कलहाचा परिणाम १८० अब्ज डॉलरच्या या मोठ्या समूहाच्या कामकाजावर होऊ शकतो. या समूहाचा वारसा वाचवण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाचा देखील विचार केला जात आहे. ही परिस्थिती दर्शवते की भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराण्यांमध्येही कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स किती नाजूक असू शकते.
व्यवसायापलीकडील वारसा
साल २००८ मध्ये पद्म विभूषण पुरस्कारानं सन्मानित टाटा नेहमीच त्यांच्या यशाचं श्रेय त्यांच्या टीमला देत असत. कंपनीबाहेरही, त्यांची शांत ताकद आणि समाजसेवेनं आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासावर खोलवर परिणाम केला. त्यांनी कर्करोगाच्या उपचारांसाठी सुविधा आणि मुंबईत लहान प्राण्यांसाठी भारतातील सर्वात मोठे काळजी केंद्र (tertiary care center) देखील बनवलं.