America India Tariff Donald Trump: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मनमानी त्यांना महागात पडू शकते. खरं तर, अमेरिकेनं २५ टक्के कर लादणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर भारतानंडोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का देण्याची तयारी सुरू केली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, जागतिक व्यापार अनिश्चितता आणि चढउतारांपासून निर्यातदारांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत २०,००० कोटी रुपयांची दीर्घकालीन योजना सादर करण्याची योजना आखत आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, निर्यात पतपुरवठा सुलभ करण्यासाठी आणि परदेशी बाजारपेठेतील नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी नवीन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशनअंतर्गत अनेक उपाययोजना आखल्या जात आहेत.
ही मंत्रालये संयुक्तपणे हे अभियान राबवतील
अमेरिकेने लादलेल्या २५% कर आकारणीला तोंड देण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानं निर्यातदारांना देशांतर्गत ब्रँड तयार करण्याचं आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याचं आवाहन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरतो. "हे अभियान योजना म्हणून राबविण्यासाठी पुढील ५-६ वर्षांत २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची आवश्यकता आहे. यावर चर्चा सुरू आहे," अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं इकॉनॉमिक टाईम्सला दिली. हे अभियान वाणिज्य आणि उद्योग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि वित्त मंत्रालये संयुक्तपणे चालवत आहेत.
५१% प्रीमिअमवर लिस्ट झाला 'हा' IPO; गुंतवणुकदारांवर पैशांचा पाऊस, एन्ट्री घेताच खरेदीसाठी उड्या
सप्टेंबरपासून अभियान सुरू करण्याची इच्छा
"हे अभियान अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेत आणि आपली निर्यात जिथे जाईल तिथे निर्यातीला मदत करेल. आम्हाला ते ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करावे लागेल जेणेकरून ते सप्टेंबरपर्यंत सुरू होईल," असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. या योजनेत जपान, कोरिया आणि स्वित्झर्लंडच्या धर्तीवर ब्रँड इंडियाला जागतिक व्यासपीठावर आणणं, ई-कॉमर्स केंद्रांची स्थापना करण्यास पाठिंबा देणं आणि जिल्ह्यांना निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करणं याचा समावेश आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे (FIEO) महासंचालक अजय सहाय यांनी, जर या आव्हानात्मक काळात आमच्या निर्यातीला एवढा मोठा निधी मदत करू शकत असेल तर ते खूप सकारात्मक असेल, अशी प्रतिक्रिया दिली.
निर्यातदारांना तारणमुक्त कर्ज दिले जाईल
या मोहिमेत ५ वेगवेगळे घटक असतील, ज्यात ट्रेड फायनान्स, स्टँडर्ड आणि मार्केट अॅक्सेसशी संबंधित नॉन-फायनान्स ट्रेड, ब्रँड इंडियासाठी चांगले ब्रँड रिकॉल, ई-कॉमर्स हब आणि वेअरहाऊसिंग आणि व्यापार सुविधा यांचा समावेश असेल. एमएसएमई निर्यातदारांसाठी, वैयक्तिक निर्यातदारांवर मर्यादा घालून पूर्णपणे किंवा अंशतः तारणमुक्त कर्ज देण्याची योजना आहे आणि ती त्यांच्या क्रेडिट हिस्ट्रीवर आधारित असेल. अमेरिकेनं भारतावर २५ टक्के आणि पाकिस्तान, बांगलादेश, तुर्कीसह इतर प्रतिस्पर्धी देशांवर १५ ते २० टक्के शुल्क लादलं आहे.