मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि देशांतर्गत महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी १० रुपयांची कपात केली असून, हे नवीन दर तात्काळ लागू झाले आहेत. सरकारी तेल कंपन्या पेट्रोलवर २४ रुपये आणि डिझेलवर ३० रुपये प्रति लिटर तोटा सहन करत आहेत. यामुळे तेल कंपन्या पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढविण्याच्या विचारात होत्या. त्याऐवजी सरकारने करात कपात करत तडजोड केली आहे.
उत्पादन शुल्कातील नवीन बदल :
पेट्रोल: १० रुपयांच्या कपातीनंतर आता उत्पादन शुल्क ३ रुपये प्रति लिटर झाले आहे (पूर्वी १३ रुपये होते).
डिझेल: १० रुपयांच्या कपातीनंतर आता उत्पादन शुल्क शून्य (०) झाले आहे (पूर्वी १० रुपये होते).
कपातीचे मुख्य कारण
गेल्या काही आठवड्यांपासून कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पार गेले आहेत. सरकारी तेल कंपन्या (IOC, BPCL, HPCL) सध्या पेट्रोलवर २४ रुपये आणि डिझेलवर ३० रुपये प्रति लिटर तोटा सहन करत आहेत. उत्पादन शुल्कातील ही कपात या कंपन्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी आणि किमती स्थिर ठेवण्यासाठी एक 'कुशन' म्हणून काम करेल.
खाजगी कंपन्यांचे दर
सरकारी कंपन्यांनी दर स्थिर ठेवले असले तरी, खाजगी कंपनी 'नयारा एनर्जी'ने या निर्णयाच्या एक दिवस आधीच पेट्रोल ५ रुपये आणि डिझेल ३ रुपयांनी महाग केले होते. यामुळे भोपाळमध्ये नयाराचे पेट्रोल १११.७४ रुपये आणि डिझेल ९४.८६ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे.
राज्यांवर 'व्हॅट' कमी करण्याचा दबाव
केंद्राने उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर आता राज्य सरकारांनीही आपला 'व्हॅट' कमी करावा, अशी मागणी होत आहे. जर राज्यांनी कर कमी केला, तरच पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना २ ते ५ रुपयांची थेट सवलत मिळू शकणार आहे.