नवी दिल्ली : हेलिकॉप्टर सेवा देणारी पवन हंस (Pawan Hans) ही सरकारी कंपनी आता लवकरच खाजगी कंपनी होणार आहे. सरकारने स्टार 9 मोबिलिटीला व्यवस्थापन नियंत्रणासह कंपनीतील संपूर्ण 51 टक्के हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही डील या वर्षी जूनपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पवन हंस लिमिटेडमधील सरकारचा हिस्सा विकण्याची डील 211.14 कोटी रुपयांना पूर्ण झाली आहे. पवन हंस लिमिटेड दीर्घकाळापासून तोट्यात आहे. हा सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) ओएनजीसीचा ( ONGC) संयुक्त उपक्रम आहे. यामध्ये ओएनजीसीची 49 टक्के हिस्सेदारी आहे. या डीलसाठी सरकारने 199.92 कोटी रुपये राखीव किंमत ठेवली होती. तर संपूर्ण कंपनीची किंमत 414 कोटी रुपये एवढी आहे.
सरकारी मालकीच्या ओएनजीसीने आधीच सांगितले होते की, पवन हंसच्या निर्गुंतवणुकीसाठी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांमध्ये यशस्वी ठरणाऱ्यांना त्यांचा 49 टक्के हिस्सा विकेल. आता सरकारने स्टार 9 मोबिलिटीची निवड केली आहे, तर ओएनजीसीकडे शेअर्स ऑफर करण्यासाठी 7 दिवस आहेत. दरम्यान, स्टार 9 मोबिलिटीकडे ओएनजीसीची ऑफर स्वीकारण्यासाठी आणखी 7 दिवसांचा अवधी आहे. स्टार 9 मोबिलिटीने ओएनजीसीची ऑफर निवडण्याचा आणि न निवडण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. ओएनजीसीला आपल्या हिस्सेदारीच्या मोबदल्यात 202.86 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
स्टार 9 मोबिलिटीला आता 42 हेलिकॉप्टरचा ताफा मिळेल कारण पवन हंस विकण्याची डील अंतिम झाली आहे. त्यामुळे जी कंपनी जिंकेल तिला 42 हेलिकॉप्टरचा ताफा मिळेल. यापैकी बहुतेकांचे ऑपरेशनल लाइफ 20 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.
पवन हंससाठी सरकारला 3 बोली आल्या होत्या. यामध्ये 181.05 कोटी रुपयांची बोली लागली होती. तर दुसरी बोली 153.15 कोटी रुपयांची होती. फक्त स्टार 9 मोबिलिटीची बोली सरकारच्या राखीव किंमतीपेक्षा जास्त होती. स्टार 9 मोबिलिटी एक कंपनी समूह आहे, जो Big Charter Private Limited, Maharaja Aviation Private Limited आणि Almas Global Opportunity Fund यांनी एकत्रित येऊन तयार केला आहे.
या डीलसंदर्भात विरोधकांनी आरोप केला होता की, सरकारने एका नवीन कंपनीला पवन हंस कसे दिले. याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे की महाराजा एव्हिएशन ही 2008 मध्ये स्थापन झालेली कंपनी आहे. तर बिग चार्टर 2014 पासून कार्यरत आहे आणि एलमस ग्लोबल ऑपरच्युनिटी फंड, एलमस कॅपिटल अंतर्गत 2017 पासून कार्यरत आहे.
जानेवारीत पूर्ण झाली एअर इंडियाची डील
दरम्यान, सरकार आता विमान वाहतूक क्षेत्रातून जवळजवळ बाहेर पडले आहे, कारण या वर्षी जानेवारीमध्ये, सरकारने सार्वजनिक विमान कंपनी एअर इंडियामधील आपला संपूर्ण हिस्सा टाटा समूहाला विकण्याची डील पूर्ण झाली. ही डील 18,000 कोटी रुपयांची होती.