तंबाखू-सिगारेट महागणार तर विमा होणार स्वस्त! ९ मोठी आर्थिक विधेयकं संसदेत मांडली जाणार

Finance Bills : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी केंद्र सरकार अर्थविषयक ९ विधेयके मांडत आहे. यामध्ये विमा कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणि तंबाखू आणि पान मसाला सारख्या हानिकारक उत्पादनांवर कर आणि उपकर लादण्याशी संबंधित दोन इतर विधेयकांचा समावेश आहे.

Finance Bills : सोमवारपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकार एकूण ९ महत्त्वाचे आर्थिक विधेयक सादर करणार आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकांमध्ये विमा कायद्यात बदल करणारा एक महत्त्वपूर्ण विधेयक, तसेच तंबाखू आणि पान मसाला सारख्या हानिकारक वस्तूंवर नवीन कर आणि उपकर लावण्याशी संबंधित दोन विधेयके समाविष्ट आहेत.

विमा क्षेत्रात १००% FDI चा प्रस्ताव
आगामी सत्रासाठी संसद सदस्यांना पाठवलेल्या विधेयकांच्या यादीनुसार, सरकारने नवीन पिढीच्या आर्थिक सुधारणांखालील विमा कायद्यांमध्ये मोठे बदल करण्याची योजना आखली आहे.
'विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५' नुसार विमा क्षेत्रात विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा ७४% वरून थेट १००% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
आतापर्यंत विमा क्षेत्राने एफडीआयद्वारे ८२,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. ही मर्यादा वाढल्यास या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढू शकतो.

सिगारेट, तंबाखूवर नवीन 'आरोग्य उपकर'
'केंद्रीय उत्पादन शुल्क (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५' या विधेयकात सिगारेट सारख्या तंबाखू उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क लावण्याची तरतूद आहे, जे सध्याच्या जीएसटी नुकसान भरपाई उपकराची जागा घेईल.
'आरोग्य सुरक्षेपासून राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५' हे विधेयक पान मसाला वर लागणाऱ्या नुकसान भरपाई उपकराची जागा घेईल.

या उपकरांचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च पूर्ण करण्यासाठी महसूल वाढवणे हा आहे. सध्या तंबाखू आणि पान मसालावर २८% जीएसटी आणि वेगवेगळ्या दराने नुकसान भरपाई उपकर वसूल केला जातो.

इतर महत्त्वाचे आर्थिक विधेयक

• या हिवाळी अधिवेशनात (१ ते १९ डिसेंबर) इतर महत्त्वाचे आर्थिक विधेयकही चर्चेसाठी येणार आहेत.
• इंटिग्रेटेड सिक्युरिटीज मार्केट कोड, २०२५: 'व्यवसाय सुलभता' सुनिश्चित करण्यासाठी एकात्मिक सिक्युरिटीज मार्केट कोड लागू करणे.
• जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५: हे विधेयक चर्चा आणि मान्यतेसाठी आणले जाईल.
• दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५
• राष्ट्रीय महामार्ग (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५.
• कॉर्पोरेट कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५.

वाचा - कोविडनंतर बदलली ग्राहकांची निवड! भारतात 'वेल-बीइंग होम्स'चा नवीन ट्रेंड; काय आहे वैशिष्ट्ये?

याशिवाय, वित्त वर्ष २०२५-२६ साठी अनुदान मागणीची पूरक मागणीचा पहिला टप्पा देखील सादर केला जाईल.