Proverty In Pakistan : भारताच्या कुरापती काढणाऱ्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या भिकेला लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि इतर जागतिक संस्थांकडून कोट्यवधी डॉलर्सची आर्थिक मदत मिळत असूनही, पाकिस्तानची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. महागाईच्या भयंकर परिणामामुळे लोकांना दोन वेळच्या जेवणासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. पाकिस्तानमधील ही वाढती गरिबी आम्ही नाही, तर जागतिक बँकेच्या नवीन अहवालाने उघड केली आहे. या अहवालात गरिबी वाढण्याचे प्रमुख कारणही दिले आहे. विशेष म्हणजे, जागतिक बँकेकडून जून महिन्यात पाकिस्तानसाठी २० अब्ज डॉलर्सची रक्कम मंजूर होण्याची चर्चा सुरू असतानाच हा अहवाल समोर आला आहे.
मदतीनंतरही पाकिस्तानची स्थिती का सुधारली नाही?
गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानच्या दुर्दशेचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. आर्थिक संकटाच्या काळात, लोक पीठ, डाळींपासून ते गॅस आणि पाण्यापर्यंतच्या जीवनावश्यक वस्तूंसाठी आपला जीव धोक्यात घालताना दिसले. जागतिक बँकेने दया दाखवून त्यांना मोठी आर्थिक मदत दिल्यानंतरही पाकिस्तानत काहीच सुधारणा दिसत नाही. सामान्य लोकांचे जीवन सुधारण्याऐवजी, दहशतवादाचे आश्रयस्थान असलेला हा देश आपला पैसा दहशतवाद्यांवर आणि भारताविरुद्धच्या कारवायांवर वाया घालवत असल्याचे आरोप होत आहेत.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतासोबतच्या वाढलेल्या तणावादरम्यान हे जगभरात स्पष्ट झाले आणि IMF लाही याची गंभीर दखल घ्यावी लागली. त्यामुळे, पाकिस्तानला १ अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त आर्थिक मदतीसह बेलआउट (बेलआउट पॅकेज) मंजूर झाल्यानंतर लगेचच, ११ नवीन अटी लादल्या गेल्या, ज्यामुळे पाकिस्तानवर आणखी आर्थिक दबाव वाढला. सध्या पाकिस्तानवर तब्बल १३१ अब्ज डॉलर्सचे बाह्य कर्ज आहे, जे त्याच्या एकूण जीडीपीच्या (GDP) सुमारे ४२ टक्के आहे. तर, देशातील लोक महागाई, उपासमार आणि बेरोजगारीने त्रस्त आहेत.
पाकिस्तानात गरिबी वाढण्यामागे 'GST' हे मुख्य कारण!
जागतिक बँकेच्या 'पाकिस्तानमधील असमानता आणि गरिबीवर कर आणि हस्तांतरणाचे परिणाम' (Impact of Taxes and Transfers on Inequality and Poverty in Pakistan) या शीर्षकाच्या नवीन अहवालातून पाकिस्तानमधील वाढत्या गरिबीमागील एक धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. जागतिक संस्थेने म्हटले आहे की, सामान्य विक्री कर म्हणजेच GST (General Sales Tax) पाकिस्तानमध्ये गरिबी वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, पाकिस्तानी कुटुंबांच्या करपूर्व खर्चाच्या ७ टक्क्यांहून अधिक वाटा फक्त जीएसटी पेमेंटचा आहे. यामुळे गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबे आणखी गरीब होत आहेत. डॉन (Dawn) वृत्तपत्रातील एका वृत्तात जागतिक बँकेच्या संशोधनाचा उल्लेख आहे, ज्यात वैयक्तिक वित्तीय साधनांचा गरिबी किंवा असमानतेवर होणारा अतिरिक्त परिणाम स्पष्टपणे दर्शवतो की पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रीय गरिबी वाढण्यास सामान्य विक्री कर हा सर्वात मोठा वाटा आहे.
वाचा - ऑपरेशन सिंदूरची धग अखेर तुर्कीपर्यंत पोहोचलीच! एअरलाईन्सची हवाच उतरली, पाकिस्तानला साथ दिली अन्...
जागतिक बँकेचा पाकिस्तान सरकारला महत्त्वाचा सल्ला
जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात पाकिस्तानला या धोक्याबद्दल इशारा दिल्यानंतर, यातून बाहेर पडण्यासाठी काही महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. त्यांनी पाकिस्तान सरकारला देशांतर्गत महसूल संकलन (Revenue Collection) आणि सार्वजनिक खर्चात (Public Spending) सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला आहे. राजकोषीय समभाग सुधारण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.