Online Property Registration : आता मालमत्ता खरेदी-विक्री (Property Buy-Sell) करणं आणखी सोपं आणि वेगवान होणार आहे! केंद्र सरकार देशातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करणार असून, लवकरच घरी बसूनच मालमत्ता नोंदणी (Property Registration) करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यासाठी तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. विशेष म्हणजे, यासाठी १९०८ मध्ये बनवलेला ११७ वर्षांचा जुना 'नोंदणी कायदा' (Registration Act) संपुष्टात आणला जाणार आहे.
काय आहे नवीन 'नोंदणी विधेयक'?
'नोंदणी विधेयक' (Registration Bill) असे शीर्षक असलेला हा मसुदा ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भूसंपदा विभागाने तयार केला आहे. मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया अधिक आधुनिक, वेगवान आणि पारदर्शक करणे हे या नव्या विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे लोकांनाही मोठी सोय होणार आहे. सरकारने या मसुद्यावर २५ जूनपर्यंत जनतेची मते आणि सूचना मागवल्या आहेत.
सर्व काम डिजिटल पद्धतीने होणार
सरकारला असं वाटतं की, भविष्यात मालमत्ता नोंदणीसाठी कागदपत्रांची गरज भासू नये, तर सर्व काम डिजिटल पद्धतीने व्हावं. यामुळे फसवणूक, भ्रष्टाचार आणि बोगस नोंदणी यांसारख्या प्रकारांना आळा घालता येईल.
नवीन विधेयकात विक्री करार (Sale Agreement), पॉवर ऑफ ॲटर्नी (Power of Attorney), विक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificate) आणि समतापूर्ण गृहकर्ज (Equitable Mortgage) यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांची नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे, जे यापूर्वी ऐच्छिक होते.
आधार पडताळणी बंधनकारक
या नव्या नियमांतर्गत, आता प्रत्येक मालमत्ता विक्रेता आणि खरेदीदाराला आधार-आधारित पडताळणीतून (Aadhaar-based Verification) जावे लागेल. मात्र, ज्यांना त्यांचे आधार क्रमांक शेअर करायचा नाही, ते पडताळणीसाठी इतर पर्यायी ओळखीचे पुरावे सादर करू शकतात.
वाचा - 'AI' नोकरी खाणार की सोबत काम करणार? TCS चा 'भविष्याचा' मास्टरप्लॅन समोर; 'या' ४ योजनांवर काम सुरू
देशभरात लागू होणार नवा कायदा
सध्या अनेक राज्यांमध्ये ऑनलाइन मालमत्ता नोंदणी सुरू आहे, परंतु आता केंद्र सरकार एक नवीन, आधुनिक कायदा आणत आहे, जो संपूर्ण देशभरात लागू केला जाईल. माहितीची सहज देवाणघेवाण करण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया इतर रेकॉर्ड-कीपिंग एजन्सींसोबत जोडण्याची सूचनाही सरकारने केली आहे.