दीपक चव्हाण कृषी बाजारपेठ अभ्यासक
गेल्या वर्षी बाजारभावाची उच्चांकी पातळी गाठल्यानंतर चालू वर्षांत कांदा पिकात उत्पादनवाढीची समस्या निर्माण होण्याचे चित्र दिसत आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडील माहितीनुसार देशात ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत रब्बी (उन्हाळ) कांद्याखालील क्षेत्र सात लाख हेक्टरवर पोचले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यात ३४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, सर्व प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांत पीकस्थिती चांगली आहे. गेल्या वर्षीची उच्चांकी भाववाढ, चांगल्या पाऊसमानामुळे देशभरात वाढलेली भूजल पातळी यामुळे कांद्याखालील क्षेत्र वाढले.
महाराष्ट्रासह देशभरात २०१८ प्रमाणेच या वर्षीही फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत लागणी सुरू होत्या. कृषी मंत्रालयाकडील नवीन आकडे जारी होतील, त्यावेळी क्षेत्रात लक्षणीय वाढ असेल. भारतात २०१८-१९ च्या रब्बी हंगामात मध्ये ५ लाख २० हजार हेक्टरवर कांदा लागणी होत्या. १९-२० च्या हंगामात एक लाख ८० हजार हेक्टरने लागणी वाढल्या आहेत. यात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्रात २ लाख ६७ हजार हेक्टरवर रब्बी कांदा लागणी होत्या. त्या तुलनेत यंदा ४ लाख १५ हजार हेक्टरपर्यंत लागणींचे क्षेत्र विस्तारले आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील क्षेत्र ५५ टक्क्यांनी वाढले आहे, असे राज्य कृषी खात्याकडून प्राप्त आकडेवारीत समोर आले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने चालू रब्बीतून १८९ लाख टन मिळण्याचे अनुमानही नुकतेच जारी केले. मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामाशी तुलना करता उत्पादनात १९ टक्क्यांची वाढ असेल. रब्बीतील मालाची टिकवणक्षमता चांगली असते. दीर्घकाळ कांदा साठवता येतो. मार्च ते नोव्हेंबरपर्यंत रब्बी मालाची आवक बाजारात राहील. सध्या तुरळक प्रमाणात लेट खरिपाचा माल बाजारात असून, आगाप रब्बी आवक लक्षणीय प्रमाणात सुरू झाली आहे. येत्या पावसाळी हंगामातदेखील कांद्याखालील क्षेत्र वाढण्याचे अनुमान आहे. कारण, गेल्या पावसाळी हंगामातील मालास चांगला दर मिळाला. शिवाय, पाण्याची उपलब्धता हे देखील क्षेत्रवाढीसाठी प्रमुख कारण ठरेल. पावसाळी म्हणजेच खरीप कांद्याची आवक १५ सप्टेंबरपासून सुरू होते.
निर्यातबंदी हटवण्यास उशीर-मार्चपासून महाराष्ट्रासह देशभरात उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू आहे. १५ मार्चपासून संपूर्ण निर्यातबंदी उठवण्यात येणार असल्याचे नोटीफिकेशन वाणिज्य मंत्रालायाने नुकतेच जारी केले. किमान निर्यात मूल्याचे कुठलेही बंधन ठेवण्यात आलेले नाही. यामुळे मार्चच्या मध्यापासून निर्यात खुली होणार आहेत. निर्यात खुली झाल्यानंतर आणखी भाव वाढतील, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कांद्याची आवक थांबवी आहे. १५ मार्चनंतर सध्याची थांबलेली आवक व नियमित हंगामी आवकेचा पुरवठा दाटण्याची चिन्हे आहेत. वाणिज्य मंत्रालयाकडून उपलब्ध माहितीनुसार २०१९ कॅलेंडर वर्षांत १४.९ लाख टन कांदा निर्यात झालीय. २०१८ कॅलेंडर वर्षांत १९.९ लाख टन कांदा निर्यात झाली होती. देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत अतिरिक्त उत्पादन निर्यातीच्या माध्यमातून समायोजित करता येते. त्यामुळे निर्यातीत सातत्य गरजेचे असते.
‘नाफेड’चे संचालक नानासाहेब पाटील यांचे कांद्याचे कोल्ड स्टोअरेज या वर्षी पूर्णत्वाकडे असून, त्याचे रिजल्ट्स पुढच्या वर्षी कळतील. नाशिकस्थित ‘सह्याद्री फार्म्स’ने ४०० टन क्षमतेच्या कांदा स्टोरेज मॉडेलमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू केले असून, डिजिटल साधनांच्या आधारे आर्द्रता, खराबा आदी मोजमाप व ट्रॅकिंग असेल. यंदाची कांद्यातील उत्पादनावाढ व पुरवठा संतुलित ठेवण्यासाठी आधुनिक पद्धतीच्या साठवण पद्धतीवर केंद्र व राज्य सरकारला काम करावे लागणार आहे.
अत्याधुनिक साठवण व्यवस्था : ‘फिक्की’ ही उद्योग जगताची संघटना म्हणते, कांद्याची टिकवण क्षमता वाढेल अशा आधुनिक चाळी थेट शेतात उभारल्या पाहिजेत. इस्रायलमध्ये अखंडित हवा खेळती राहील. ‘बल्क बिन्स’मध्ये कांद्याचा स्टॅक लावला जातो. ब्राझिलमध्ये कांदा खरेदी व स्टोअरेजसाठी शेतातच लो कॉस्ट व्हेन्टिलेटेड सायलोज व्यवस्था आहे. कोल्ड स्टोअरेजमध्ये देखील कांदा ठेवला जातो.