Axis Bank News: २०१६ च्या नोटाबंदीच्या काळात एका कंपनीचे ३.२ कोटी रुपये जमा न करणं चुकीचे ठरवत, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगानं (NCDRC) ॲक्सिस बँकेला ही रक्कम ६ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. बँकेनं ही रोकड कंपनीच्या खात्यात जमा न केल्यामुळे, विहित मुदत संपल्यानंतर ही मोठी रक्कम केवळ 'रद्दी कागद' बनून राहिली होती.
बँकेनं रक्कम नाकारण्याचं कारण
बँकेनं असं सांगून पैसे जमा करण्यास नकार दिला होता की, कंपनीचे खातं 'संशयास्पद' आणि 'हाय-रिस्क' श्रेणीमध्ये आहे. मात्र, आयोगाला असं आढळलं की बँकेचा हा निर्णय पूर्णपणे एकतर्फी होता. बँकेनं केवळ सरकारी नियमांची पायमल्ली केली नाही, तर ग्राहकांना आपली रक्कम बँकेत जमा करण्याचा अधिकार देणाऱ्या आरबीआयच्या (RBI) अधिसूचनांकडेही दुर्लक्ष केलं.
कुलदीप यादवचा विवाह होणाऱ्या हॉटेलचं एका रात्रीचं भाडं किती माहितीये, कोण आहे मालक? जाणून घ्या
सुरुवातीला १.३ कोटी रुपये केले होते जमा
नोटाबंदीच्या काळात बँकेनं 'प्रोक्युअर लॉजिस्टिक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या खात्यात १.३ कोटी रुपये जमा केले होते. परंतु, त्यानंतर उर्वरित ३,१९,५८,५०० रुपयांची रोकड घेण्यास बँकेनं नकार दिला.
आयोगाचे कडक ताशेरे
जे. राजेंद्र आणि ए. के. मेंदिरत्ता यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, कंपनीचं झालेलं हे नुकसान 'न भरून येणारं' असून याला बँकेचा मनमानी कारभार थेट जबाबदार आहे. जर बँकेला कंपनीच्या रकमेबद्दल काही संशय होता, तर नोटा बँकिंग चॅनेलमध्ये आणणं हा योग्य मार्ग होता. बँकेनं ती रक्कम स्वीकारून सक्षम अधिकाऱ्यांना त्याबाबत कळवायला हवं होतं. कंपनीनं आपली ऑडिटेड बॅलन्स शीट आणि मागील वर्षांचा संपूर्ण हिशोब बँकेला दिला होता, तरीही बँकेनं कोणत्याही वैध आधाराशिवाय रोकड जमा करण्यास मज्जाव केला.
