Bhavish Aggarwal arrest warrant: देशातील आघाडीची इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उत्पादक कंपनी Ola Electric च्या अडचणी संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनांमुळे आधीच वादात सापडलेल्या Ola चे सीईओ आणि संस्थापक भाविश अग्रवाल कायदेशीर कारवाईच्या कचाट्यात अडकले आहेत. गोव्याच्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने कंपनीशी संबंधित एका प्रकरणात अग्रवालांविरोधात जामिनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ही कारवाई प्रीतिश चंद्रकांत घाडी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून करण्यात आली आहे. तक्रारदाराने ओला इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडकडून एक इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी केली होती. काही काळानंतर त्या वाहनात तांत्रिक बिघाड निर्माण झाला. त्यानंतर त्यांनी दुरुस्तीसाठी ती दुचाकी ओला कंपनीकडे सुपूर्द केली. मात्र, दीर्घ काळ लोटूनही दुचाकी दुरुस्त होऊन परत मिळाली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, कंपनीकडून दुचाकी सध्या कुठे आहे, याबाबतही कोणतीही ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. दुचाकीची पूर्ण किंमत आधीच कंपनीला अदा करण्यात आली होती, तरीही ग्राहकाला ना वाहन मिळाले, ना समाधानकारक उत्तर.
आयोगाचे ओलावर ताशेरे
गोवा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात ओला इलेक्ट्रिकच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आयोगाने स्पष्ट केले की, ग्राहकाकडून संपूर्ण रक्कम घेतल्यानंतरही कंपनीने अत्यंत निष्काळजी आणि गैरजबाबदार वर्तन केले आहे. या प्रकरणात स्पष्टता यावी आणि विलंबाचे कारण समजावे, यासाठी आयोगाने ओला इलेक्ट्रिकचे सीईओ आणि संस्थापक भाविश अग्रवाल यांना वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
आदेश धुडकावल्याने अटक वॉरंट
आयोगाच्या आदेशानंतरही भाविश अग्रवाल सुनावणीला हजर न राहिल्याने आयोगाने कडक पावले उचलली. आयोगाने बंगळुरू पोलिसांना भाविश अग्रवालांविरोधात जामिनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेशानुसार, १ लाख ४७ हजार ४९९ रुपयांच्या रकमेचा जामिनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. हा वॉरंट कोरमंगला, बंगळुरू येथील पत्त्यावर संबंधित पोलीस ठाण्यामार्फत बजावण्यास सांगितले आहे.
पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारीला
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. या दिवशी भाविश अग्रवाल यांना स्वतः आयोगासमोर हजर राहावे लागणार असून, त्यानंतर आयोग त्यांचे स्पष्टीकरण आणि अंतिम मौखिक युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे.
प्रकरणाचे महत्त्व
हे प्रकरण केवळ एका ग्राहकाच्या तक्रारीपुरते मर्यादित नसून, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची ग्राहकांप्रती जबाबदारी आणि उपभोक्ता हक्कांची अंमलबजावणी याबाबतही महत्त्वाचे मानले जात आहे. ओला इलेक्ट्रिकसारख्या मोठ्या ब्रँडवर थेट कारवाई झाल्याने, भविष्यात कंपन्यांच्या सेवांवर आणि उत्तरदायित्वावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.