Loan Default : तुमचे जर तुमच्या पती किंवा पत्नीसोबत संयुक्त बँक खाते असेल तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. कोणतीही बँक कुठल्याही कारणासाठी तुमच्या खात्यातून स्वतःच्या मर्जीने पैसे कापू शकते का?' यावर ओडिशा उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देशातील लाखो ज्येष्ठ नागरिक आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कर्ज थकीत झाल्यास देखील, बँक गॅरेंटरच्या पेन्शन फंडावर थेट टाच आणू शकत नाही.
काय आहे नेमके प्रकरण?
श्री मल्लिक नावाच्या एक निवृत्त व्यक्तीसोबत ही घटना घडली. रेल्वे कोच फॅक्टरीतून निवृत्त झालेले मल्लिक साहेब यांचे भारतीय स्टेट बँकमध्ये त्यांच्या पत्नीसोबत एक संयुक्त खाते होते. या खात्यात त्यांची सुमारे ३५,००० रुपयांची मासिक पेन्शन जमा होत असे. मल्लिक साहेब त्यांच्या पत्नीने घेतलेल्या ५.९ लाख रुपये आणि ८ लाख रुपयांच्या दोन वाहन कर्जासाठी जामीन होते. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये त्यांच्या पत्नीने कर्जाचे हप्ते थकवल्यामुळे दोन्ही खाती एनपीए म्हणून घोषित करण्यात आली.
बँकेने अनेक नोटिसा पाठवल्या, पण वसुली झाली नाही. त्यानंतर १७ आणि १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बँकेने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा संमतीशिवाय मल्लिक साहेबांच्या संयुक्त खात्यातून एकूण ५ लाख रुपये कापून घेतले. मल्लिक साहेब हे पैसे मुलीच्या लग्नासाठी आवश्यक असल्याचे सांगून परत करण्याची विनंती करत होते, पण बँकेने ती मानली नाही.
'पेन्शन भीक नाही, घटनात्मक अधिकार आहे'
न्यायमूर्ती (डॉ.) संजीव के पाणिग्रही यांच्या खंडपीठाने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या याचिकेवर सुनावणी करताना ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण केवळ बँकिंग वादाचे नसून, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (Article 21) नुसार मिळालेल्या जीवन जगण्याच्या हक्काशी जोडलेले आहे. कोर्टाने ठामपणे सांगितले की, पेन्शन ही भीक किंवा खैरात नाही, तर कर्मचाऱ्याची कष्टाने कमावलेली संपत्ती आहे. सिव्हिल प्रक्रिया संहिताच्या कलम ६०(१)(g) अंतर्गत, सरकारी पेन्शनला कोणत्याही प्रकारच्या जप्तीपासून कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. "जे काम कायदा औपचारिक आदेशाशिवाय करू देत नाही, ते बँक आपल्या मर्जीने पेन्शन फंड कापून अप्रत्यक्षपणे करू शकत नाही," असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
संयुक्त खात्यातून वसुली म्हणजे मनमानी
बँकेने मल्लिक साहेब जामीन असल्याने आणि खाते संयुक्त असल्याने वसुली योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कोर्टाने म्हटले की, गॅरेंटरची जबाबदारी असली तरी, वसुलीची पद्धत कायदेशीर असावी लागते. तसेच, मल्लिक साहेबांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता पैसे काढणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत नियमांचे उल्लंघन आहे. केवळ खाते संयुक्त असल्यामुळे, त्यात जमा होणारी पेन्शन तिचे कायदेशीर संरक्षण गमावत नाही. बँकेची ही कृती पूर्णपणे एकतर्फी होती.
४ आठवड्यात ५ लाख परत करा!
उच्च न्यायालयाने एसबीआयच्या ५ लाख रुपये कापण्याच्या कृतीला 'अवैध आणि कायद्यात अस्थिर' घोषित केले. कोर्टाने बँकेला चार आठवड्यांच्या आत मल्लिक साहेबांच्या खात्यात पूर्ण ५,००,००० रुपयांची रक्कम परत जमा करण्याचा आदेश दिला.
वाचा - SIP मध्ये 'ही' चूक कराल तर मोठं नुकसान! फक्त ३ पेमेंट मिस झाल्यास १.५ लाख रुपये बुडतील; पाहा गणित
कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे बँकेचा कर्ज वसुलीचा अधिकार संपत नाही. बँक कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून, योग्य न्यायाधिकरणात खटला दाखल करून किंवा सिक्युरिटी लागू करून आपले थकीत कर्ज वसूल करण्यास स्वतंत्र आहे. पण, बँक कोणत्याही परिस्थितीत पेन्शनधारकाच्या जीवन जगण्याच्या थेट टाच आणू शकत नाही.