नवी दिल्ली : देशातील पोस्ट ऑफिसांना सेवा केंद्र आणि बँकांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी केंद्रीय दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केलेले पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ राज्यसभेत सोमवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यावेळी वैष्णव यांनी पोस्ट सेवेच्या खासगीकरणाच्या विरोधकांच्या आक्षेपांना साफ फेटाळून लावले. यावेळी चर्चेत वैष्णव म्हणाले की, या कायद्याद्वारे अनेक प्रक्रियांना सुलभ केले असून, सुरक्षेसंबंधी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. बँकांप्रमाणे काम करीत असलेल्या पोस्टाच्या सेवांचा यातून विस्तार करण्यात येईल.
पोस्टात सरकारने दिल्या १.२५ लाख नोकऱ्या
पोस्टाच्या २६ कोटी खात्यांमध्ये १७ लाख कोटी जमा करण्यात आले आहेत. आजही सामान्य परिवारांना पैशांची बचत करण्यासाठी हा पर्याय आहे. पोस्ट कार्यालयांना व्यावहारिकदृष्ट्या बँकांमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे. मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने आतापर्यंत १.२५ लाख लोकांना रोजगार दिले आहेत - अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री
...तसा प्रस्ताव नाही
वैष्णव म्हणाले की, या विधेयकामध्ये पोस्टाच्या सेवांचे खासगीकरण करण्याचा कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव नाही. या सेवांचे खासगीकरण करण्याची सरकारची इच्छाही नाही.
नऊ वर्षांत नवी ५,००० पोस्ट कार्यालये सुरु
वैष्णव म्हणाले की, पोस्टाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलण्यासाठी सरकारने १२५ वर्षे जुन्या पोस्ट कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. २००४ ते २०१४ या काळात देशातील ६६० पोस्ट कार्यालये बंद पडली, तर २०१४ ते २०२३ या काळात ५,००० नवी पोस्ट कार्यालये उघडण्यात आली. १,६०,००० पोस्ट कार्यालयांना कोर बँकिंग तसेच डिजिटल बँकिगशी जोडण्यात आले. पोस्ट ऑफिस कार्यालयात सुरु केलेल्या ४३४ पासपोर्ट केंद्रांमधून आतापर्यंत १.२५ कोटी अर्जांवर योग्यपणे कारवाई करण्यात आली आहे. १३,५०० पोस्ट कार्यालयांमध्ये आधार सेवा केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.