आता ‘मुद्रा’ योजनेची कर्जेही बुडण्याचा धोका

मोदी सरकारच्या काळात असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म व छोट्या व्यावसायिकांना दिलेल्या मुद्रा कर्जामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्रावर नवे आर्थिक संकट येईल, असा गंभीर इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी दिला आहे.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या काळात असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म व छोट्या व्यावसायिकांना दिलेल्या मुद्रा कर्जामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्रावर नवे आर्थिक संकट येईल, असा गंभीर इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी दिला आहे. किसान क्रेडिट कार्डाद्वारे देण्यात आलेल्या कर्जाबाबतही राजन यांनी असेच सावध केले आहे.
मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने २0१५ साली पंतप्रधान मुद्रा योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत ६.३७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. सरकारी बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका आणि सूक्ष्म वित्त संस्था अशा सर्वच बँका व वित्तीय संस्थांनी ही कर्जे दिली असल्याची माहिती मायक्रो युनिटस् डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सीच्या (मुद्रा) वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.
संसद अंदाजपत्रक समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी यांच्या विनंतीवरून डॉ. रघुराम राजन यांनी बँकांच्या अनुत्पादक भांडवलाच्या समस्येवर एक टिपण तयार करून दिले आहे. या १७ पानी टिपणात राजन यांनी म्हटले आहे की, सरकारने महत्त्वाकांक्षी कर्ज उद्दिष्टे आणि कर्जमाफी यापासून दूर राहिले पाहिजे.
>तातडीने लक्ष देण्याची गरज
मुद्रा कर्जे आणि किसान के्रडिट कार्ड लोकप्रिय असले तरी कर्ज जोखीमच्या बाबतीत त्यांची बारकाईने तपासणी होणे गरजेचे आहे. छोटी कर्जे अर्थव्यवस्थेत नवे संकट निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- रघुराम राजन, माजी गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक