लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे! लवकरच तुमची लाइफ आणि हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी स्वस्त होऊ शकते. केंद्र सरकारने या पॉलिसींवरील जीएसटी काढून टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
या प्रस्तावावर मंत्र्यांच्या समितीने सकारात्मक चर्चा केली असून, लवकरच या समितीचा अहवाल जीएसटी कौन्सिलला सादर केला जाईल. या अहवालावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार जीएसटी कौन्सिलकडे असतील. हा प्रस्ताव जीएसटीतील ‘नेक्स्ट-जेन’ सुधारणांचा एक भाग मानला जात आहे.
दरम्यान, सध्या कोणत्याही जीवन किंवा आरोग्य विम्याच्या पॉलिसीवर जीएसटी भरावा लागतो व यामुळेच विमा पॉलिसीची एकूण किंमत वाढते.
ग्राहकांना फायदा होणार?
बहुतेक राज्यांनी केंद्राच्या प्रस्तावावर सहमती दर्शवली आहे. मात्र, कर कपातीचा फायदा कंपन्यांना नाही तर ग्राहकांना होण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणेची मागणी राज्यांनी केली आहे.
राज्यांशी चर्चा करणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, 'आगामी जीएसटी सुधारणा' आत्मनिर्भर भारतासाठी महत्त्वपूर्ण असून येत्या आठवड्यांत राज्यांच्या सहमतीसाठी प्रयत्न करणार आहोत.
लाडकी बहीणचा निधी लाटणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई; लाभ घेतलेल्या पुरुषांच्या खात्यांचीही चौकशी होणार
लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र असतानाही लाभ घेतलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १,१८३ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. तसे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. तसेच योजनेचा लाभ घेतलेल्या १२ हजारांहून अधिक पुरुषांच्या खात्यांचीही चौकशी केली जात असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी बुधवारी दिली.
५० लाख महिलांचे खाते आधारशी लिंक
लाडकी बहीण योजनेतील ५० लाख महिलांची खाती त्यांच्या आधार क्रमांकाशी लिंक केली नव्हती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर ही खाती आधारशी लिंक केली. त्यामुळे या महिलांना भविष्यात इतर योजनांचाही लाभ मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.