लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : अमेरिकेने रशियातील प्रमुख तेल कंपन्या ‘रोसनेफ्ट’ आणि ‘लुकोईल’ यांच्यावर लागू केलेल्या नवीन निर्बंधांनंतर भारताने डिसेंबरपासून रशियाकडून थेट कच्च्या तेलाच्या आयातीत कपात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हे निर्बंध २१ नोव्हेंबरपासून लागू होणार असून, त्यानंतर भारतीय रिफायनरीजकडून रशियन तेलाच्या खरेदीत मोठी घट होणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारताने यापूर्वीच रशियाकडून आयात कमी करत अमेरिकेकडून तेलखरेदीला सुरुवात केली आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड रशियन तेल घेणे थांबवणार आहे. त्याचबरोबर मंगळुरू रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड आणि एचपीसीएल–मित्तल एनर्जी लिमिटेड यांनीही रशियाकडून भविष्यातील खरेदी स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.
भारताने येथून खरेदी वाढवली
मध्यपूर्व, ब्राझील, लॅटिन अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका, कॅनडा आणि अमेरिका
नयारा एनर्जी कायम ठेवणार आयात
नयारा एनर्जीची गुजरातमधील वाडीणार रिफायनरी आपली रशियन तेल आयात कायम ठेवणार आहे. या कंपनीत रशियन ‘रोसनेफ्ट’चा काही हिस्सा असल्याने ती निर्बंधांच्या चौकटीत आहे.
सध्याची आयात स्थिती काय?
ऑक्टोबरपर्यंत रशिया भारताचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार राहिला, त्यानंतर इराक आणि सौदी अरेबिया होते. रशियाकडून भारतात १.६ ते १.८ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिवस इतकी आयात होत होती. परंतु २१ ऑक्टोबरनंतर निर्बंधांच्या भीतीने रिफायनरीजनी खरेदी कमी केली गेली.
५,६८,००० - बॅरल प्रतिदिवस इतकी तेल आयात भारताने अमेरिकेतून सुरू केली आहे.
३,५०,००० - बॅरल प्रतिदिवसांपर्यंत ही आयात जानेवारीपर्यंत स्थिर होईल, असा अंदाज आहे.
निर्बंधांचा परिणाम काय?
‘केप्लर’नुसार, रशियन कच्च्या तेलाची आयात डिसेंबरमध्ये तीव्र घटणार असली तरी २०२६ च्या सुरुवातीस पर्यायी व्यापार मार्गांमुळे हळूहळू सुधारणा होईल. २१ नोव्हेंबरनंतर भारतीय रिफायनरीज अमेरिकन निर्बंधांचे पालन करतील आणि रशियन तेलाची थेट खरेदी कमी करतील. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये आयात घटेल, पण ती हळूहळू पुन्हा वाढेल.
खर्च वाढणार?
विश्लेषकांच्या मते, पर्यायी देशांमधून तेल खरेदी केल्यास वाहतूक खर्च वाढेल, ज्यामुळे किंमत फरकाचा फायदा कमी होईल. तरीही भारतीय रिफायनरीज आपली तेल आयात अनेक देशांकडून करण्याचा प्रयत्न करतील. ६४ डॉलर प्रतिबॅरल इतक्या दरावर कच्च्या तेलाच्या किमती आहेत. ७० डॉलर प्रतिबॅरलच्या खाली कच्च्या तेलाच्या किमती असतील तर ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चालना देणारे ठरते.