रेल्वेचे खासगीकरण कदापि नाही, पीयूष गाेयल यांची स्पष्टाेक्ती, रेल्वेत खासगी गुंतवणुकीचे समर्थन

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने २४ टक्केच जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. राज्य सरकारने जमीन उपलब्ध करून दिल्यास प्रकल्प लवकर पूर्ण हाेऊ शकताे, असे सांगून गाेयल यांनी रेल्वे प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन राज्य सरकारांना केले.  

नवी दिल्ली : रेल्वे भारताची संपत्ती असून तिचे कदापि खासगीकरण हाेणार नाही, असे रेल्वेमंत्री पीयूष गाेयल यांनी संसदेत स्पष्ट केले. मात्र, प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी रेल्वेमध्ये खासगी गुंतवणूक देशहिताची ठरेल, असेही गाेयल यांनी सांगितले. (No privatization of railways, says Piyush Gayal)

लाेकसभेत रेल्वेसंबंधी चर्चेला उत्तर देतांना गाेयल यांनी सांगितले, की देशात सरकारने रस्ते तयार केले. त्यावर खासगी वाहने धावतात. रस्त्यांवरून केवळ सरकारी वाहनेच धावतील, असे काेणी म्हणते का? असे रेल्वेमध्ये हाेऊ शकत नाही का? प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळायला नकाे का? असे प्रश्न गाेयल यांनी उपस्थित करून रेल्वेमध्ये खासगी गुंतवणूक देशहिताची असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, मालवाहतुकीमध्ये खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीवर विचार झाला पाहिजे. रेल्वेला अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाची बनवायची असेल तर प्रचंड निधीची गरज भासणार आहे. खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक केल्यास प्रवाशांना सुविधा मिळतील. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल तसेच राेजगार निर्मितीही हाेईल, असे गाेयल म्हणाले.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने २४ टक्केच जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. राज्य सरकारने जमीन उपलब्ध करून दिल्यास प्रकल्प लवकर पूर्ण हाेऊ शकताे, असे सांगून गाेयल यांनी रेल्वे प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन राज्य सरकारांना केले.  

एलआयसीचे खासगीकरण नाही : ठाकूर
भारतीय जीवन विमा महामंडल (एलआयसी)चे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेला सांगितले. एलआयसीचा आयपीओ आणून सरकार यामध्ये अधिक भांडवल घालू इच्छिते, असेही त्यांनी सांगितले. या आयपीओमुळे कोणाच्याही नोकऱ्या जाणार नसल्याची स्पष्टोक्तीही त्यांनी केली. एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीबाबत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात ठाकूर यांनी हे स्पष्ट केले. एलआयसीला होत असलेल्या नफ्यातून अधिक वाटा हा पॉलिसी होल्डर्सना दिला जातो तर सरकारला मिळणारा हिस्सा हा त्यामानाने कमी असतो.

पश्चिम बंगालमध्ये रेल्वेला असहकार्य
पश्चिम बंगालमध्ये रेल्वेने विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाकरिता निधी दिला हाेता. निधी देऊनही जमीन मिळाली नाही. प्रत्येक याेजनेबाबत तिथे अशीच स्थिती आहे. पश्चिम बंगालमध्ये रेल्वेला सहकार्य मिळत नाही. आता निधी परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे गाेयल म्हणाले.