नवी दिल्ली: मागील काही वर्षांपासून भारतात 'क्विक कॉमर्स'ची झपाट्याने वाढ होत आहे. मात्र, आता या क्षेत्रासंबंधी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील डिलिव्हरी बॉय आणि गिग वर्कर्सच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने 10 मिनिटांत डिलिव्हरी देणावर बंदी घातली आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने यासंदर्भात देशातील प्रमुख ऑनलाइन डिलिव्हरी/क्विच कॉमर्स कंपन्यांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या संदर्भात ब्लिंकइट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि डिलिव्हरी वेळेची मर्यादा काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. यानंतर सर्व कंपन्यांनी सरकारला आश्वासन दिले की, ते आपापल्या ब्रँड जाहिराती आणि सोशल मीडियावरुन डिलिव्हरी वेळेची मर्यादा काढून टाकतील. म्हणजेच, आता यापुढे कोणतेही सामान दहा मिनिटांत मिळणार नाही.
Following the intervention of Union Labour Minister Mansukh Mandaviya over the safety of delivery partners, Blinkit has removed the "10-minute delivery" claim from all its brand platforms.
— IANS (@ians_india) January 13, 2026
On this issue, Union Minister Mansukh Mandaviya held discussions with officials of… pic.twitter.com/PweABT77QK
ब्लिंकिटने तत्काळ अंमलबजावणी केली
सरकारी निर्देशांचा तात्काळ परिणाम ब्लिंकिटवर दिसून आला. कंपनीने आपल्या सर्व जाहिरात आणि प्लॅटफॉर्मवरुन 10 मिनिटांत डिलिव्हरीचा उल्लेख हटवण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने आपली टॅगलाइन बदलत “10 मिनिटांत 10,000+ उत्पादने” ऐवजी, “तुमच्या दारात 30,000+ उत्पादने” अशी नवी जाहिरात केली आहे. येत्या काही दिवसांत इतर क्विक कॉमर्स कंपन्यांकडूनही अशाच प्रकारचे निर्णय घेतले जातील.
सरकारने का घेतला निर्णय?
देशभरात 25 डिसेंबर आणि 31 डिसेंबर रोजी गिग वर्कर्सनी मोठ्या प्रमाणावर संप पुकारला होता. या आंदोलनानंतर डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. 10 मिनिटांत डिलीवरीच्या दबावामुळे वेगाने वाहन चालवण्याचे आणि अपघातांचे प्रमाण वाढलेहोते. यामुळे अनेक डिलिव्हरी पार्टनर्स जखमी किंवा मृत्युमुखी पडल्याच्या घटनाही समोर आल्या. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.