लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: डिजिटल इंडियाचा कणा असलेल्या 'यूपीआय'वर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्डला प्रोत्साहन देण्यासाठी २,००० कोटी रुपयांच्या सबसिडीची घोषणा केली असून, यामुळे युपीआय व्यवहार मोफतच राहतील, अशी ग्वाही वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी सोमवारी दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात डिजिटल पेमेंटसाठी भरीव तरतूद केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागराजू यांनी डिजिटल व्यवहार, बँकिंग सुधारणा आणि सायबर सुरक्षेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.
बँकांमध्ये परकीय गुंतवणूक वाढणार?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती मजबूत करण्यासाठी सरकार एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी बँकांमधील थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा सध्याच्या २० टक्क्यांवरून वाढवून ४९ टक्के करण्याचा विचार अर्थ मंत्रालय करत आहे. याबाबत विविध मंत्रालयांमध्ये चर्चा सुरू असून, यामुळे बँकांचा भांडवली पाया अधिक भक्कम होण्यास मदत होईल, असे नागराजू यांनी स्पष्ट केले.