Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > एफडी विसरा, हायवेमध्ये करा गुंतवणूक! १०% पर्यंत मिळेल परतावा; 'राजमार्ग इनविट'ला सेबीची मंजुरी

एफडी विसरा, हायवेमध्ये करा गुंतवणूक! १०% पर्यंत मिळेल परतावा; 'राजमार्ग इनविट'ला सेबीची मंजुरी

NHAI RIIT InvIT : तुम्हाला जर वार्षिक १० टक्के परतावा हवा असेल तर लवकरच अशी संधी उपलब्ध होणार आहे. सेबीने 'राजमार्ग इनविट'ला मंजुरी दिली आहे.

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 25, 2025 14:14 IST2025-12-25T13:54:55+5:302025-12-25T14:14:50+5:30

NHAI RIIT InvIT : तुम्हाला जर वार्षिक १० टक्के परतावा हवा असेल तर लवकरच अशी संधी उपलब्ध होणार आहे. सेबीने 'राजमार्ग इनविट'ला मंजुरी दिली आहे.

NHAI RIIT InvIT Approved by SEBI Now Retail Investors Can Earn from Highway Toll Collection | एफडी विसरा, हायवेमध्ये करा गुंतवणूक! १०% पर्यंत मिळेल परतावा; 'राजमार्ग इनविट'ला सेबीची मंजुरी

एफडी विसरा, हायवेमध्ये करा गुंतवणूक! १०% पर्यंत मिळेल परतावा; 'राजमार्ग इनविट'ला सेबीची मंजुरी

NHAI RIIT InvIT : आतापर्यंत देशातील मोठे राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये केवळ बड्या कंपन्या किंवा परदेशी गुंतवणूकदारांचीच मक्तेदारी होती. मात्र, आता सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनाही यातून नफा कमावता येणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) 'राजमार्ग इंफ्रा इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट' या नवीन उपक्रमाला बाजार नियामक 'सेबी'ने हिरवा कंदील दिला आहे. या योजनेमुळे आता थेट टोलच्या कमाईत तुम्हाला वाटा मिळू शकणार आहे.

गुंतवणुकीचे 'म्युच्युअल फंड' मॉडेल
ज्याप्रमाणे आपण म्युच्युअल फंडमध्ये पैसे गुंतवतो आणि त्या बदल्यात शेअर बाजारातील नफ्याचा हिस्सा मिळतो, अगदी तसेच 'राजमार्ग इनविट' काम करेल. गुंतवणूकदार या ट्रस्टचे युनिट्स (शेअर्सप्रमाणे) खरेदी करतील. हा ट्रस्ट जमा झालेला पैसा पूर्ण झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमध्ये लावेल. या रस्त्यांवरून गोळा होणाऱ्या 'टोल टॅक्स'मधून जी कमाई होईल, त्यातील मोठा हिस्सा गुंतवणूकदारांना 'डिव्हिडंड' (लाभांश) म्हणून वाटला जाईल.

१० टक्क्यांपर्यंत परताव्याची अपेक्षा
बाजारातील इतर 'इनविट' योजनांचा अनुभव पाहता, या सरकारी योजनेतून गुंतवणूकदारांना वार्षिक १० टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळू शकतो. जे गुंतवणूकदार बँक मुदत ठेवींपेक्षा थोडे अधिक उत्पन्न आणि सरकारी सुरक्षितता शोधत आहेत, त्यांच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

१० बड्या बँकांकडे व्यवस्थापनाची धुरा
तुमच्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षेसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी NHAI ने स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली आहे. यामध्ये देशातील १० सर्वात मोठ्या आणि विश्वासार्ह बँका भागीदार आहेत. यामध्ये एसबीआय, पीएनबी, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, अ‍ॅक्सिस, आयडीबीआय, इंडसइंड, येस बँक, बजाज फिनसर्व्ह आणि एनएबीएफआयडी या बँकांचा समावेश आहे. 'राजमार्ग इंफ्रा इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स'मार्फत तज्ज्ञ मंडळी या निधीचे व्यवस्थापन करतील, ज्यामुळे गुंतवणुकीतील जोखीम कमी होण्यास मदत होईल.

गुंतवणूक कशी करता येईल?
हा एक 'लिस्टेड इनविट' असणार आहे, त्यामुळे यात गुंतवणूक करण्यासाठी तुमच्याकडे 'डीमॅट खाते' असणे अनिवार्य आहे. 

  1. आयपीओ : जेव्हा ही योजना बाजारात येईल, तेव्हा तुम्ही तुमच्या ब्रोकर ॲपवरून (उदा. झेरोधा, ग्रो, एंजल वन) आयपीओसाठी अर्ज करू शकता.
  2. शेअर बाजार : एकदा का हे युनिट्स शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाले की, तुम्ही कधीही त्याची खरेदी-विक्री करू शकाल.

वाचा - एका वर्षात 'ग्रॅच्युइटी' मिळण्याचा नियम कागदावरच; नव्या लेबर कोडची प्रतीक्षा लांबली! का होतोय उशीर?

(टीप - यामध्ये सामान्य माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीच्या अधीन असते. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)

Web Title : एफडी भूल जाओ, हाईवे में निवेश करें, 10% तक रिटर्न!

Web Summary : एनएचएआई का इनविट आम निवेशकों को राजमार्ग परियोजना लाभ प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड की तरह, टोल राजस्व से रिटर्न आता है। शीर्ष बैंकों द्वारा प्रबंधित, 10% तक वार्षिक रिटर्न की अपेक्षा करें। आईपीओ/शेयर बाजार निवेश के लिए डीमैट खाता आवश्यक है।

Web Title : Skip Fixed Deposits, Invest in Highways for up to 10% Returns!

Web Summary : NHAI's InvIT offers common investors highway project profits. Like mutual funds, returns come from toll revenue. Expect up to 10% annual returns, managed by top banks. Demat account needed for IPO/stock market investment.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.