डिजिटल बँकिंगचे नवे नियम १ तारखेपासून लागू होणार; तुमच्यासाठी काय बदलणार, जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती

New Digital Banking Rules: जुलैमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यावर उद्योगांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानंतर, रिझर्व्ह बँकेनं डिजिटल चॅनेलद्वारे बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. हे नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील. ते बँकांच्या मंजुरी प्रक्रिया कडक करतील, कम्प्लायन्स आणि ग्राहक संरक्षण आवश्यकता वाढवतील आणि खुलासे तसंच तक्रार निवारण मानकं मजबूत करतील.

नियमांची गरज का होती?

बँका ग्राहकांना इंटरनेट बँकिंग सेवा मिळविण्यासाठी किंवा कार्ड अॅक्टिव्ह करण्यासाठी मोबाइल अॅप्स डाउनलोड करण्यासाठी दबाव आणत असल्याच्या वाढत्या तक्रारींना प्रतिसाद म्हणून हे नियम आले आहेत. हे नियम अशा वेळी आले आहेत जेव्हा नियामक ग्राहकांच्या अनुभवावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि सेवांचे बंडलिंग रोखण्यासाठी बँकांवर कारवाई करत आहे.

डिजिटल बँकिंग चॅनेल म्हणजे काय?

डिजिटल बँकिंग चॅनेल म्हणजे असे चॅनेल ज्याद्वारे बँका इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर सेवा देतात. त्यामध्ये पूर्ण-प्रगत व्यवहार बँकिंग सेवा (जसं की कर्ज, निधी हस्तांतरण) आणि केवळ पाहण्याच्या सेवा (जसं की बॅलन्स तपासणं, स्टेटमेंट डाउनलोड) दोन्ही समाविष्ट आहेत.

१० वर्षात १ कोटींच्या निधीचं स्वप्न पूर्ण करायचंय? जाणून घ्या दर महिन्याला किती करावी लागेल SIP

नवीन नियम कोणाला लागू होतील?

उद्योगांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वे नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि फिनटेकसाठी लागू करण्याची मागणी केली होती, परंतु आरबीआयनं त्यांना विविध श्रेणीतील बँकांपुरतं मर्यादित केलं आहे. तथापि, जर बँका थर्ड पार्टी किंवा फिनटेकना सेवा आउटसोर्स करत असतील, तर त्यांनी त्या सेवा विद्यमान नियमांचं पालन करत आहेत याची खात्री करतील.

कोणत्या मंजुरी आवश्यक आहेत?

कोर बँकिंग सोल्युशन (सीबीएस) आणि इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हर्जन ६ (IPv6) ट्रॅफिक हाताळण्यास सक्षम सार्वजनिक आयटी पायाभूत सुविधा असलेली कोणतीही बँक "व्ह्यू-ओन्ली" डिजिटल बँकिंग सेवा देऊ शकते, परंतु व्यवहारात्मक डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यासाठी आरबीआयची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. बँकांना पुरेशी आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता, सायबरसुरक्षेचा मजबूत रेकॉर्ड आणि मजबूत अंतर्गत नियंत्रणं यासारख्या अनेक अतिरिक्त अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

बँकांसाठी काय नियम आहेत?

या चौकटीअंतर्गत, डिजिटल बँकिंग सेवांची नोंदणी किंवा ते रद्द करण्यासाठी स्पष्ट, दस्तऐवजांसह ग्राहकांची संमती अनिवार्य आहे. एकदा ग्राहक लॉग इन झाल्यानंतर, बँका विशेषतः परवानगी असल्याशिवाय थर्ड पार्टी उत्पादनं किंवा सेवा दाखवू शकत नाहीत.

बँकांना सर्व आर्थिक आणि गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी एसएमएस किंवा ईमेल अलर्ट पाठवावे लागतील. शिवाय, जिथे आरबीआय आणि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर दोन्हीचे नियम लागू होतात, तिथे कठोर नियम लागू होतील.