New Rental Laws 2025 : भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील वाद नवीन नाही. कधी भाडेकरुने घर बळकाल्याची बातमी येते, तर घरमालकाने अर्ध्यारात्री बाहेर काढल्यानेही वाद होता. हा संघर्ष टाळण्यासाठी सरकारने आता मोठं पाउल उचललं आहे. घरे भाड्याने देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि व्यवस्थित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'न्यू रेंट रूल्स २०२५' लागू केले आहेत. हे नियम 'मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट, २०२१' वर आधारित आहेत. या नियमांमुळे भाडेकरूंच्या सोबतच घरमालकांच्या हिताचे संरक्षण सुनिश्चित होणार आहे.
महत्वाचे म्हणजे, जमीन आणि भाडेकराराचे प्रकरण हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने, हा कायदा केवळ एक 'टेम्पलेट' आहे. राज्यांना ते आपापल्या क्षेत्रात लागू करण्यासाठी नवे कायदे करावे लागतील किंवा सध्याच्या भाडे नियंत्रण कायद्यात बदल करावे लागतील. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकसारख्या काही राज्यांनी या नियमांनुसार आधीच त्यांच्या कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत.
१. भाडे करारपत्राची ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य
- आता प्रत्येक भाडे करारपत्र लिखित स्वरूपात असणे बंधनकारक आहे.
- करारपत्रावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत, घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनी मिळून ते डिजिटल स्वरूपात स्टॅम्प करून ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. याची माहिती 'डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी'ला देणे गरजेचे आहे.
- अनेक राज्यांमध्ये पूर्वी हाताने लिहिलेले किंवा नोंदणी नसलेले करार चालत होते. पण आता नोंदणी न केल्यास राज्याच्या नियमांनुसार ५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक दंड लागू होऊ शकतो.
२. सुरक्षा ठेव निश्चित!
- मॉडेल ॲक्टमध्ये सुरक्षा ठेवीची रक्कम मर्यादित केल्यामुळे भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- निवासी मालमत्तेसाठी सुरक्षा ठेव जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा अधिक असू शकत नाही.
- गैर-निवासी मालमत्तेसाठी सुरक्षा ठेव जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही.
- पूर्वी अनेक शहरांमध्ये घरमालक ६ ते १२ महिन्यांपर्यंतचे भाडे सुरक्षा ठेव म्हणून मागत असत. करार संपल्यानंतर आणि घर रिकामे ताब्यात मिळाल्यानंतर, घरमालक भाडेकरूची कोणतीही थकबाकी वजा करून ठेवीची रक्कम परत करेल.
३. घरमालकाला २४ तास आधी नोटीस देणे अनिवार्य
- नवीन नियमांमुळे भाडेकरूची खाजगी गोपनीयता सुरक्षित होईल.
- घरमालक किंवा प्रॉपर्टी मॅनेजरला घरात प्रवेश करण्यासाठी किंवा तपासणी करण्यासाठी भाडेकरूला किमान २४ तास आधी लिखित स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून नोटीस देणे अनिवार्य आहे.
- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोणताही व्यक्ती सूर्य उगवण्यापूर्वी आणि सूर्य मावळल्यानंतर भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेत प्रवेश करू शकत नाही.
- पूर, आग किंवा भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्तींसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत घरमालक पूर्वसूचनेशिवायही घरात प्रवेश करू शकतो.
४. भाडे वाढवण्यासाठी ९० दिवसांची नोटीस
- भाडेवाढ आता मनमानी पद्धतीने करता येणार नाही आणि १२ महिन्यांपूर्वी भाडे वाढवता येणार नाही.
- घरमालकाला भाडेवाढ करण्यापूर्वी किमान ९० दिवस आधी भाडेकरूला लेखी नोटीस देणे बंधनकारक असेल.
- 'रेंटेनपी'च्या सीईओ सारिका शेट्टी यांच्या मते, भाड्यासंबंधीचे वाद ६० दिवसांच्या आत सोडवले जावेत. यामुळे भाडेकरूंना अचानक होणाऱ्या भाडेवाढीपासून किंवा वैध कारणांशिवाय घर खाली करण्यास सांगितल्या जाण्याच्या त्रासापासून संरक्षण मिळेल.
५. दुरुस्तीची जबाबदारी विभागली
या नियमांनुसार, दुरुस्ती आणि देखभालीची जबाबदारी स्पष्टपणे विभागली गेली आहे. बाहेरील/आतील वायरिंग, प्लंबिंग पाईप आणि मुख्य संरचनेची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी घरमालकाची असेल. तर, नळ, शॉवर, सिंक, गीझर, स्विच, सॉकेट आणि लहान फिक्स्चर्सची देखरेख व दुरुस्तीची जबाबदारी भाडेकरूची असेल. घरमालकाने ३० दिवसांच्या नोटीसनंतरही मोठी दुरुस्ती न केल्यास, भाडेकरू स्वतः दुरुस्ती करू शकतो आणि त्याचा खर्च भाड्यातून वजा करू शकतो.
वाचा - रशियात भारतीय १०० रुपयांचे मूल्य किती! व्यापारावर याचा थेट कसा परिणाम होतो?
या कारणांसाठी होऊ शकते बेदखल
घरमालकाला भाडेकरूला बेदखल करण्यासाठी 'रेंट अथॉरिटी'मध्ये अर्ज करावा लागेल आणि त्यासाठी वैध कारणे लागतील. यामध्ये सलग दोन महिने भाडे न देणे, मालमत्तेचा गैरवापर करणे किंवा घरमालकाच्या लेखी संमतीशिवाय घराच्या संरचनेत बदल करणे यांचा समावेश आहे. टेनेंसीची मुदत संपल्यानंतरही भाडेकरू घर खाली करत नसेल, तर त्याला वाढलेल्या भाड्याचा भरणा करावा लागेल.