भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देशभरात लवकरच नवीन अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँका (urban co-operative banks) उघडण्यासाठी लायसन्स जारी करण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्रीय बँकेने 17 वर्षांपूर्वी नव्या बँकांना लायसन देण्य़ाची प्रक्रिया बंद केली होती. ती पुन्हा सुरु करण्याचे संकेत दिले आहेत. महत्वाचे म्हणजे मोदी सरकारने नव्याने निर्माण केलेल्या सहकार मंत्रालयाची (Co-operation ministry) यामध्ये महत्वाची भूमिका असणार आहे. (new licensing regime for urban co-operative banks (UCBs) is on the cards)
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि चांगले व्यवस्थापने असलेल्या को ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायट्यांना या नवीन अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँका उघडण्यासाठी लायसन्स दिले जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे 100 कोटी रुपयांहून अधिकच्या ठेवी असलेल्या अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी मॅनेजमेंट बोर्ड बनविणे आणि याची राष्ट्रीय संघटना बनविण्यासाठी नियम तयार करण्याचे काम सुरु आहे. बिजनेस स्टैंडर्डने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
केंद्र सरकारने नुकतेच जे सहकार मंत्रालय बनविले आहे, ते या अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या नियमांना आणि भविष्य ठरविण्यासाठी समीक्षा करेल. आरबीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर आरबीआय आणि अर्थ मंत्रालय, सहकार मंत्रालय या दिशेने काम सुरु करणार आहेत. सहकार मंत्रालय सध्या अमित शहांकडे दिलेले आहे.
याबाबत आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला 15 ते 20 दिवसांत अहवाल देण्यास सांगितले आहे. देशात सध्या 1,539 अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका आहेत. 2004 मध्ये जेव्हा लायसन देणे बंद केले होते तेव्हा 1,926 बँका होत्या. गेल्या काही काळापासून आरबीआय या बँकांबाबत सक्त झाली आहे. PMC Bank प्रकरणानंतर आरबीआयने नियम आणखी कडक केले आहेत.