New Labour Codes : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन लेबर कोड्समुळे खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. विशेषतः 'फिक्स्ड टर्म' कर्मचाऱ्यांना आता केवळ एका वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, घोडे नेमके कुठे अडले आहे, हा प्रश्न आजही कायम आहे. केंद्र सरकारने कायदा करूनही राज्य सरकारांच्या स्तरावर होणाऱ्या विलंबामुळे कंपन्या अजूनही '५ वर्षांनंतरच ग्रॅच्युइटी' या जुन्याच नियमावर ठाम आहेत.
नियमात काय बदल झाला आहे?
सध्याच्या 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी ॲक्ट, १९७२' नुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी सलग ५ वर्षे सेवा देणे अनिवार्य आहे. नवीन लेबर कोडमध्ये हा कालावधी कमी करून १ वर्षावर आणला आहे. यामुळे कंत्राटी किंवा ठराविक कालावधीसाठी काम करणाऱ्या तरुणांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
अंमलबजावणीतील अडथळे काय?
नवा कायदा होऊनही तो जमिनी स्तरावर का उतरला नाही, याची तीन मुख्य कारणे समोर आली आहेत.
१. राज्यांचे अधिकार
कामगार कायदे हे राज्य आणि केंद्र अशा दोन्हीच्या सामायिक सूचीत येतात. केंद्र सरकारने कायदा संमत केला असला तरी, प्रत्येक राज्य सरकारला त्यांच्या स्तरावर हे नियम स्वतंत्रपणे अधिसूचित करावे लागतात. जोपर्यंत राज्य सरकार स्वतःचे नियम जारी करत नाही, तोपर्यंत कंपन्या त्यावर कायदेशीररित्या अंमलबजावणी करण्यास बांधील नसतात.
२. कंपन्यांची सावध भूमिका
जोपर्यंत स्पष्ट सरकारी दिशा-निर्देश मिळत नाहीत, तोपर्यंत कंपन्या जुन्या नियमांचाच आधार घेत आहेत. नवीन नियम घाईघाईने लागू केल्यास भविष्यात ऑडिट, तपासणी किंवा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते, अशी भीती कंपन्यांना वाटत आहे.
३. राजकीय आणि सामाजिक कारणे
अनेक राज्यांमध्ये ट्रेड युनियन आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राकडून या लेबर कोड्समधील काही तरतुदींना विरोध होत आहे. कामाचे तास, पगार आणि सामाजिक सुरक्षा यांवरून चर्चा सुरू असल्याने अनेक राज्यांनी अद्याप अंतिम ड्राफ्ट मंजूर केलेला नाही.
वाचा - इन्फोसिसमध्ये फ्रेशर्सची चांदी! 'या' पदांसाठी मिळणार २१ लाखांचे पॅकेज; २०,००० नव्या भरतीचे संकेत
ग्रॅच्युइटीचे गणित कसे असते?
ग्रॅच्युइटी ही कर्मचाऱ्याला त्याच्या निवृत्तीवेळी किंवा नोकरी सोडताना कंपनीकडून दिली जाणारी एक 'बक्षीस' रक्कम असते.
ग्रॅच्युइटी = अंतिम पगार X नोकरीची वर्षे X १५)/२६
(येथे १५ दिवस एका वर्षाचा भाग धरला जातो आणि २६ दिवस कामकाजाचे महिने मानले जातात.)