New Labour Codes : केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबरपासून देशात नवीन लेबर कोड्स लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. या नव्या श्रम कायद्यांमुळे देशातील कामगार वर्गाला, मग तो गिग वर्कर असो, कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी असो, किंवा मीडिया व आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी—सर्वांसाठी मोठे आणि महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. प्रत्येक खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हे १० महत्त्वाचे बदल माहिती असायला हवेत.
नवीन लेबर कोड्समधील १० मोठे बदल
१. ग्रॅच्युइटीचा नियम बदलला : आता ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी कंपनीत ५ वर्षे नोकरी करणे अनिवार्य नाही. फक्त १ वर्षाची सेवा पूर्ण करणारे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयीज आणि काही कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी देखील ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरतील.
२. कामाचे तास आणि ओव्हरटाईम : कर्मचाऱ्याला किमान वेतनासोबतच ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन दिले जाईल. ओव्हरटाईम ऐच्छिक असावा. राज्य सरकारे ओव्हरटाईमची मर्यादा ठरवू शकतात. तसेच, कामाच्या दिवसांची मर्यादा २४० वरून १८० करण्यात आली आहे.
३. नोकरीवर ठेवताना नियुक्ती पत्र अनिवार्य : कंपनीने नोकरीवर ठेवलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियुक्ती पत्र देणे बंधनकारक आहे. या पत्रात पगार, कामाचे तास आणि त्यांच्या कामाबद्दलची माहिती स्पष्टपणे नमूद केलेली असावी.
४. किमान वेतनाची देशव्यापी अंमलबजावणी : केंद्र सरकार संपूर्ण देशासाठी किमान वेतन दर निश्चित करेल आणि कोणताही राज्य सरकार या दरापेक्षा कमी वेतन निश्चित करू शकणार नाही. यामुळे सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाचा नियम लागू झाला आहे.
५. ईएसआय क्षेत्र व्यापक : दुकाने, बागायत आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही आता ईएसआय (कर्मचारी राज्य विमा) मध्ये समावेश केला जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्याला वैद्यकीय विमा, मातृत्व लाभ आणि अपंगत्व कव्हरेज सारखे लाभ मिळतील.
६. मीडिया कर्मचाऱ्यांना औपचारिक नियुक्ती : ओटीटी कर्मचारी, पत्रकार, डिजिटल संपादक आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स यांसारख्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी औपचारिक नियुक्ती पत्र देणे बंधनकारक आहे. यामुळे त्यांच्या कामाचे तास आणि पात्रता याबद्दल स्पष्टता येईल.
७. वेळेवर वेतन देणे आवश्यक : सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणे आवश्यक आहे. पगार देण्यास विलंब झाल्यास कंपनीला दंड लागू होऊ शकतो.
८. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघाताची व्याख्या बदलली : कर्मचारी घरून कामावर जाताना किंवा कामावरून घरी परतताना अपघातग्रस्त झाल्यास, तो अपघात रोजगार संबंधित दुर्घटना मानला जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्याला सर्व संबंधित लाभ मिळतील.
९. आयटी आणि निर्यात क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी नियम : आयटीईएस, आयटी, वस्त्रोद्योग, बंदरे आणि निर्यात क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत देणे अनिवार्य केले आहे.
१०. ४० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य तपासणी : ४० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी करणे कंपनीसाठी अनिवार्य असेल.
हे नवीन कायदे लागू झाल्यामुळे भारतातील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होणार आहे.