New Labour Codes : जर तुम्ही तुमच्या पहिल्या नोकरीच्या शोधात असाल, इंटर्नशिप करत असाल, किंवा लवकरच कॉर्पोरेट जगात पाऊल ठेवणार असाल, तर भारत सरकारने लागू केलेले नवे श्रम कायदे तुमच्यासाठी मोठे बदल घेऊन आले आहेत. २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभरात २९ जुन्या कामगार कायद्यांची जागा आता चार नवीन लेबर कोड्सने घेतली आहे. युवकांची कमाई, सुरक्षा आणि रोजगारविषयक हक्क मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
१. किमान वेतनाचा कायदेशीर हक्क
पूर्वी किमान वेतनाचा लाभ केवळ विशिष्ट 'शेड्यूल्ड' कामगारांनाच मिळत होता. वेतन संहिता, २०१९ नुसार, आता संघटित किंवा असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक कामगार किमान वेतन मिळवण्यास कायदेशीररित्या पात्र असेल. यामुळे कंपन्यांना इंटर्नशिप आणि एंट्री-लेव्हलच्या नोकऱ्यांमध्ये मनमानी पेमेंट देता येणार नाही.
२. अनिवार्य 'नियुक्ती पत्र'
अनेक तरुणांच्या पहिली नोकरी कोणत्याही लेखी पुराव्याशिवाय सुरू होते, ज्यामुळे भविष्यकालीन वादांमध्ये अडचणी येतात. नवीन लेबर कोड्सनुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियुक्ती पत्र देणे कंपन्यांसाठी अनिवार्य आहे. तुमची पहिली नोकरी आता पूर्णपणे अधिकृत आणि दस्तऐवजित असेल.
३. सुट्ट्यांसाठीही पगार
पूर्वी अनेक कंपन्या इंटर्न किंवा फ्रेशर्सना सुट्ट्यांच्या दिवसांचा पगार देत नसत. नव्या नियमांमध्ये पेड लिव्ह अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे युवा आणि सुरुवातीच्या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबवण्यावर भर दिला गेला आहे.
४. नॅशनल फ्लोर वेज
केंद्र सरकारने एक नॅशनल फ्लोर वेज निश्चित केला आहे, ज्याच्या खाली कोणताही राज्य सरकार किमान वेतन ठेवू शकत नाही. यामुळे देशभरात किमान कमाईचा समान स्तर सुनिश्चित होईल आणि कोणत्याही राज्यात काम करणाऱ्या तरुणांना मूलभूत उत्पन्नाची हमी मिळेल.
वाचा - सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मिळणार फायदे! नवीन लेबर कोडमुळे कामगारांना मिळणार मोठा आधार
५. वेळेवर पगार देणे कायदेशीर जबाबदारी
पगार उशिरा मिळणे आता सामान्य बाब राहणार नाही. प्रत्येक नियोक्त्यावर वेळेवर वेतन देण्याची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे तरुणांना दर महिन्याच्या आर्थिक तणावातून मोठा दिलासा मिळेल आणि वेळेवर आर्थिक नियोजन करता येईल.