आयटी कंपन्यांवर 'नव्या लेबर कोड'ची संक्रांत! TCS, इन्फोसिसच्या नफ्यात मोठी घट; काय आहे कारण?

New Labour Codes Impact on IT Sector : नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सरकारने लागू केलेल्या नवीन कामगार संहितेमुळे आयटी कंपन्यांसमोर मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण झाले आहे. यामुळे देशातील तीन प्रमुख आयटी कंपन्यांवर ४,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक दबाव आला आहे.

New Labour Codes Impact on IT Companies : भारतीय शेअर बाजारात सध्या निकालांचा हंगाम सुरू असून, देशातील आघाडीच्या आयटी कंपन्यांच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालांनी गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर घातली आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या 'नव्या लेबर कोड'मुळे टीसीएस, इन्फोसिस आणि एचसीएल टेक यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांना ४,३७३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा सहन करावा लागला आहे. याचा थेट परिणाम या कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यावर आणि ऑपरेटिंग मार्जिनवर झाला आहे.

बड्या कंपन्यांच्या तिजोरीवर पडलेला भार
नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या नवीन लेबर कोडच्या तरतुदींमुळे या कंपन्यांना त्यांच्या 'लीव्ह एन्कॅशमेंट' आणि 'ग्रॅच्युटी'च्या तरतुदींमध्ये मोठा बदल करावा लागला आहे.

कंपनी	लेबर कोडमुळे झालेला अतिरिक्त खर्च
टीसीएस	२,१२८ कोटी रुपये
इन्फोसिस	१,२८९ कोटी रुपये
एचसीएल टेक	९५६ कोटी रुपये

नफ्यावर आणि मार्जिनवर काय झाला परिणाम?

• या अतिरिक्त खर्चामुळे कंपन्यांच्या नफ्यात 'डबल डिजिट' घट पाहायला मिळाली आहे.
• इन्फोसिस : कंपनीचे ऑपरेटिंग मार्जिन २१ टक्क्यांवरून थेट १८.४ टक्क्यांवर घसरले आहे. जर लेबर कोडचा बोजा नसता, तर हे मार्जिन २१.२ टक्के राहिले असते, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
• टीसीएस : टीसीएसने २५.२ टक्क्यांचे मार्जिन राखण्यात यश मिळवले असले तरी, त्यांच्या ग्रॅच्युटी फंडात तब्बल १,८०० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करावी लागली आहे.
• एचसीएल टेक : एचसीएलने आपला मार्जिन १८.६ टक्क्यांपर्यंत सुधारला असला तरी, त्यांनाही सुमारे १,००० कोटींचा फटका बसला आहे.

काय आहे 'नवा लेबर कोड'?

1. नव्या लेबर कोडमधील सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार त्याच्या एकूण सीटीसीच्या किमान ५० टक्के असणे अनिवार्य आहे.
2. जुनी पद्धत : आतापर्यंत आयटी कंपन्या भत्ते जास्त ठेवत होत्या, ज्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युटीवर कमी खर्च करावा लागत असे.
3. नवीन नियम : आता पीएफ आणि ग्रॅच्युटीची गणना ५० टक्के मूळ पगारावर करावी लागणार असल्याने कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.

वाचा - स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचाय? मोदी सरकार देतंय ९० हजारांचे कर्ज; अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया

गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
जेफरीज सारख्या ब्रोकरेज फर्म्सनी इशारा दिला आहे की, या वाढत्या खर्चामुळे कंपन्या भविष्यात पगारवाढ आणि पदोन्नतीमध्ये कपात करू शकतात. कंपन्या जरी असे म्हणत असल्या की भविष्यात याचा परिणाम केवळ १०-२० बेसिस पॉइंट्सपर्यंत मर्यादित राहील, तरीही मार्केट तज्ज्ञांच्या मते याचा दीर्घकालीन परिणाम आयटी क्षेत्राच्या नफेखोरीवर होऊ शकतो.