Income Tax Act 2025 : केंद्र सरकारने नवीन 'प्राप्तीकर कायदा २०२५' अंतर्गत प्रस्तावित नियमांचा मसुदा जारी केला असून, १ एप्रिल २०२६ पासून करप्रणालीत मोठे फेरबदल होणार आहेत. महागाईचा विचार करून अनेक वर्षांपासून स्थिर असलेल्या भत्त्यांच्या मर्यादेत वाढ सुचवण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा मध्यमवर्गीय पगारदार वर्गाला होणार असून, कर भरण्याची प्रक्रियाही आता अत्यंत सुलभ केली जाणार आहे. या मसुद्यावर २२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत नागरिकांना आपली मते नोंदवता येणार आहेत.
मुलांच्या शिक्षणासाठी आता १० पट अधिक सवलत
गेल्या अनेक दशकांपासून मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारी करसवलत अत्यंत कमी होती. नवीन नियमांनुसार त्यात मोठी वाढ प्रस्तावित आहे. शिक्षण भत्ता आता प्रति महिना ३,००० रुपये (आधी फक्त १०० रुपये) होता. वसतिगृह भत्ता आता प्रति महिना ९,००० रुपये (आधी फक्त ३०० रुपये) होता. कंपनीकडून मिळणारी मोफत शिक्षण सुविधा आता प्रति महिना ३,००० रुपयांपर्यंत करमुक्त असेल.
'एचआरए'मध्ये पुणे, हैदराबादलाही महानगरांचा दर्जा
घरभाडे भत्त्याबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी केवळ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या चार शहरांना ५०% सवलतीसाठी 'महानगर' मानले जात होते. आता पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांचाही यात समावेश होईल. येथील पगारदारांना आता मूळ पगाराच्या ५०% पर्यंत एचआरए सवलत मिळेल. इतर शहरांसाठी ही मर्यादा ४०% राहील.
जेवण आणि भेटवस्तूंवर सवलतीचा पाऊस
ऑफिसमध्ये मिळणाऱ्या जेवणावरील करमुक्त मर्यादा ५० रुपयांवरून वाढवून थेट २०० रुपये प्रति जेवण करण्यात आली आहे. कंपनीकडून मिळणारे गिफ्ट वाउचर्स आता वर्षाला १५,००० रुपयांपर्यंत करमुक्त असतील (आधी ही मर्यादा ५,००० रुपये होती).
कार आणि वैद्यकीय उपचारांवर दिलासा
१.६ लिटरपेक्षा कमी इंजिन क्षमतेच्या कारसाठी सवलतीची मर्यादा १,८०० वरून ५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. ड्रायव्हर असल्यास अतिरिक्त ३,००० रुपयांची सवलत मिळेल. गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी कंपनीकडून मिळणाऱ्या कर्जाची करमुक्त मर्यादा २०,००० रुपयांवरून थेट २ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
वाचा - अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या बँकेविरुद्ध कर्मचाऱ्यांचे बंडाचे निशाण; युनियन बनवण्याच्या हालचाली
कर प्रक्रिया होणार अधिक 'स्मार्ट'
नवीन नियमांमुळे कर परतावा भरणे अधिक सोपे होईल. फॉर्ममध्ये बहुतेक माहिती आधीच भरलेली येईल, ज्यामुळे चुकांची शक्यता कमी होईल. तांत्रिक क्लिष्टता कमी करून करदात्यांना 'यूजर फ्रेंडली' अनुभव देण्यावर भर देण्यात आला आहे. जुनी आणि नवीन अशा दोन्ही करप्रणाली सुरू राहतील, मात्र वाढलेल्या भत्त्यांमुळे जुन्या प्रणालीत अधिक बचत होण्याची शक्यता आहे.