ITR Filing : पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! आता तुम्हाला TDS रिफंड (परतावा) मिळवण्यासाठी पूर्ण आयकर विवरणपत्र भरण्याची कटकट करावी लागणार नाही. सरकार ही प्रक्रिया आणखी सोपी करण्याची योजना आखत आहे. पुढील आयकर विधेयक २०२५ मध्ये यासाठी विशेष तरतूद केली जाणार आहे.
TDS म्हणजे काय?
TDS म्हणजे 'टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स'. याचा अर्थ असा की, तुमच्या उत्पन्नावर (उदा. पगार, व्याज, कमिशन) टॅक्स कापूनच तुम्हाला पैसे मिळतात. ही रक्कम सरकारकडे जमा केली जाते. जर तुमचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल किंवा तुम्ही गुंतवणूक करून कर वाचवला असेल, तर तुम्हाला कापलेला जास्त TDS परत मिळवण्यासाठी ITR भरावा लागतो.
परताव्याचा दावा करणे आता सोपे होईल
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, एका समितीने म्हटले आहे की, करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना TDS परताव्याचा दावा करणे अनावश्यक आणि त्रासदायक वाटते. यामुळे, समितीने अशी शिफारस केली आहे की, अशा करदात्यांना त्यांच्या फॉर्म 26AS च्या आधारे (जो तुमच्या TDS ची माहिती देतो) एक साधा फॉर्म भरून परतावा मागण्याची परवानगी द्यावी.
या नवीन सुविधेमुळे, तुम्हाला पूर्ण ITR भरण्याऐवजी एक सोपा फॉर्म भरता येईल. या फॉर्ममध्ये फॉर्म 26AS मधून TDS डेटा आपोआप येईल. हा नवीन फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाद्वारे (CBDT) डिझाइन केला जात आहे. याचा मुख्य उद्देश प्रक्रिया जलद करणे आणि पूर्ण रिटर्न भरण्याची गरज दूर करणे हा आहे.
कमी उत्पन्न असलेल्यांना मोठा दिलासा
नवीन कर प्रणालीनुसार, सध्या वार्षिक १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. अनेकदा कंपन्या, कर्मचाऱ्यांनी गुंतवणुकीची किंवा खर्चाची कागदपत्रे सादर न केल्यास, त्यांचा TDS कापतात. अशा वेळी, कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला फक्त हा कापलेला TDS परत मिळवण्यासाठी संपूर्ण ITR दाखल करावा लागत होता, जो एक मोठा कामाचा व्याप होता. आता हा कामाचा भार लवकरच कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
डेटा ॲक्सेस आणि नवीन नियमाची अंमलबजावणी
या समितीने डेटा ॲक्सेसबद्दलही काही सूचना दिल्या आहेत. कर प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी, आयकर अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्या डिजिटल डिव्हाइसेस, रेकॉर्ड आणि उत्पन्न-खर्चाच्या डेटाची उपलब्धता असली पाहिजे हे नवीन विधेयकात स्पष्ट केले जाईल.
वाचा - तेल ते टेलिकॉमपर्यंत... उद्योगपती मुकेश अंबानींचं साम्राज्य किती मोठं? इतक्या कंपनीचे आहेत मालक
हे नवीन नियम संसदेच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आयकर विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या लाखो करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल.