दुर्गम क्षेत्रासाठी नवीन गॅस मूल्य निर्धारण फॉर्म्युला

दुर्गम क्षेत्रात शोध लावण्यात आलेल्या खनिज गॅस स्रोतांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने गुरुवारी गॅसच्या मूल्य निर्धारणासाठी एका नवीन फॉर्म्युल्याला मंजुरी दिली

नवी दिल्ली : दुर्गम क्षेत्रात शोध लावण्यात आलेल्या खनिज गॅस स्रोतांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने गुरुवारी गॅसच्या मूल्य निर्धारणासाठी एका नवीन फॉर्म्युल्याला मंजुरी दिली. त्यामुळे तेथील गॅसचे दर जवळपास दुप्पट होतील. त्यामुळे ओएनजीसी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज यासारख्या कंपन्यांना या क्षेत्रात गॅस काढण्यासाठी आणखी प्रोत्साहन मिळेल.
येथे एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले की, इंधन तेल, आयातीत एलएनजी किंवा इंधन तेल, नाफ्था आणि आयातीत कोळसा यांच्या सरासरी दराशी जोडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
सध्याच्या दरानुसार गॅसची किंमत जवळपास सात डॉलर प्रति एमएमबीटीयू अशी आहे.

भारतात गॅसचे मूल्य सध्या ३.८२ डॉलर प्रति युनिट (एमएमबीटीयू) आहे. एप्रिलमध्ये त्यात घसरण होऊन ३.१५ डॉलर होईल. खोल समुद्रात केल्या जाणाऱ्या उत्खननाचा व्यावसायिक विचार करता हे मूल्य पुरेसे नाही.
प्रधान म्हणाले की, हे दर पुरेसे नसल्याने उत्खननाला प्रोत्साहन देण्यासाठी खोल समुद्र, जास्त तापमान, उच्च दबाव असणाऱ्या क्षेत्रातील अविकसित गॅसच्या शोधासाठी नाफ्था, इंधन तेल आणि एलएनजी यांच्या दराच्या सरासरी आधारे नवीन मूल्य निश्चित केले जातील.
कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात दोन डझनपेक्षा जास्त गॅस विहिरीतून काढण्यात येणाऱ्या गॅसचे मूल्य उत्पादनावर येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत पुरेसे नाही, म्हणून तेथे गॅस उत्खननाचा विकास होत नाही. त्या भागात सरकारी क्षेत्रातील ओएनजीसी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम तेलाचे उत्खनन करतात.
प्रधान म्हणाले की, नवीन दर अविकसित गॅसच्या उत्खननात सापडलेल्या गॅसवर लागू होतील. सध्याच्या उत्खननात केल्या जात असलेल्या गॅसवर नाही.
२०१६-१७ चा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दोन टप्प्यात गॅस मूल्य निर्धारण करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.