नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावरील आर्थिक व्यवहार जवळपास ठप्प झालेले असताना भारतातील स्टार्टअप कंपन्या तेजीत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या एका आकडेवारीनुसार, देशात डिसेंबर महिन्यापर्यंत ४१ हजार १९० स्टार्टअप सुरू झाले.
कोरोना विषाणू संसर्गाचा भारतात मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्यापूर्वी फेब्रुवारी २०२० मध्ये देशात सुरू होणाऱ्या स्टार्टअपची संख्या २९ हजार ०१७ होती. मार्च महिन्यात कोरोनाने जगभरात रौद्ररुप धारण केले. यानंतर भारतासह जवळपास संपूर्ण जगभरातील अर्थव्यवस्थांना उतरती कळा लागली. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आत्मनिर्भर भारताच्या नाऱ्यानंतर देशभरातील अनेकांनी कोरोनाचे आव्हान संधीत बदलले. भारताने जागतिक स्तरावरील 'स्टार्टअप इकोसिस्टम्स'च्या क्रमवारित तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०१९ पेक्षा ५० टक्के अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता देण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेतील जाणकार, तज्ज्ञांच्या मतानुसार, देशाच्या विकासातील दशा आणि दिशा यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका स्टार्टअप बजावतील. यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळू शकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी अनेक सुविधा, सवलती देण्यात आल्यामुळे अनेक जण पुढे सरसावले, असे म्हटले जात आहे.
'या' क्षेत्रातील स्टार्टअप वाढले
गेल्या काही महिन्यात ई-कॉमर्स, आरोग्य आणि त्यासंबंधी निगडीत विभाग, कृषि, शिक्षण, फिनटेक, डिजिटल टेक्नॉलॉजी, ऊर्जा, वित्त, अंतर्गत सुरक्षा, अंतराळ या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नवीन स्टार्टअपची नोंदणी करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. याशिवाय पर्यटन आणि शहरी सेवा, प्राचीन भारतीय जीवन पद्धती यांसारख्या अन्य काही क्षेत्रातही स्टार्टअप सुरू झाल्याचे समजते.
दरम्यान, उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाकडून या कालावधीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. स्टार्टअप विकसित करण्यासाठी ३९ विनियामक तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला. प्राप्तीकरात सवलत देणे, टर्नओव्हर मानदंड १०० कोटींपर्यंत वाढवणे, नियम ८० अंतर्गत ३ वर्षांपर्यंत प्राप्तीकरात सूट, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमामधील नियम ७९ अंतर्गत काही तरतुदींमध्ये बदल करणे, अशा काही बाबींचा यात समावेश असल्याचे सांगितले जाते.