Indias GDP Growth : पश्चिम आशियातील इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचे सावट आता भारताच्या आर्थिक प्रगतीवर दिसू लागले आहे. जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजने चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८% वरून थेट ६% इतका खाली आणला आहे. या युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन महागाईचा भडका उडण्याची भीती मूडीजने व्यक्त केली आहे.
इंधन आणि अन्नाच्या किमतींचे संकट
भारताच्या ऊर्जा आणि शेती क्षेत्रासाठी पश्चिम आशियातील शांतता अत्यंत महत्त्वाची आहे. मूडीजच्या अहवालानुसार, आयातीवर अवलंबित्व : भारताला लागणाऱ्या एकूण कच्च्या तेलापैकी ५५% आणि एलपीजीपैकी ९०% पेक्षा जास्त पुरवठा याच युद्धग्रस्त भागातून होतो.
अन्न महागाई : खतांच्या आयातीवर परिणाम झाल्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
महागाईचा आकडा : २०२५-२६ मध्ये २.४% असलेली सरासरी महागाई आता ४.८% पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
'या' कारणांमुळे मंदावणार विकासाची गती
मूडीजने भारताच्या आर्थिक प्रगतीला खिळ बसण्याची काही प्रमुख कारणे दिली आहेत.
खाजगी उपभोग: वाढत्या महागाईमुळे सामान्य लोकांच्या खरेदी क्षमतेत घट होईल.
गुंतवणुकीत घट: भांडवली निर्मितीमध्ये सुस्ती येण्याची शक्यता आहे.
रेमिटन्सला फटका: परदेशातून भारतात येणाऱ्या पैशांपैकी ४०% वाटा आखाती देशांतून येतो. युद्धाच्या परिस्थितीमुळे या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो.
आरबीआय आणि रेपो रेटचे काय होणार?
महागाईचे संकट पुन्हा उभे ठाकल्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आपल्या धोरणात बदल करू शकते.
रेपो रेट: मूडीजच्या मते, २०२६-२७ मध्ये आरबीआय रेपो रेट स्थिर ठेवेल किंवा त्यात हळूहळू वाढ करेल. कर्जे स्वस्त होण्याची आशा असलेल्या ग्राहकांसाठी हा एक मोठा धक्का असू शकतो.
इतर संस्थांचे काय आहेत अंदाज?
- केवळ मूडीजच नाही, तर इतर जागतिक संस्थांनीही सावध पवित्रा घेतला आहे.
- OECD: भारताचा विकासदर ७.६% वरून ६.१% पर्यंत घसरण्याचा अंदाज.
- Economy Watch : युद्ध २०२६-२७ पर्यंत खेचले गेल्यास जीडीपी १% ने कमी होईल आणि महागाई १.५% ने वाढेल.
- ICRA (इक्रा) : देशांतर्गत रेटिंग एजन्सीने भारताचा विकासदर ६.५% राहील असे म्हटले आहे.
वाचा - थारच्या वाळवंटातून कच्च तेल उत्पादनात विक्रमी वाढ; भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार?
भारताच्या विकासदराचा 'स्पीड' कमी होणार! मूडीजने जीडीपीचा अंदाज ६ टक्क्यांपर्यंत घटवला; युद्धाचा फटका बसण्याची भीती
महासत्तेतील संघर्ष आणि भारतीय अर्थव्यवस्था! आखाती देशातून येणाऱ्या ४०% रेमिटन्सला बसणार खीळ; वाचा मूडीजचा सविस्तर रिपोर्ट