India Economy : पश्चिम आशियातील इराण-इस्रायल संघर्ष जर दीर्घकाळ लांबला, तर आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात भारतीय अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठा धक्का बसू शकतो, असा धोक्याचा इशारा जागतिक स्तरावरील नामवंत संस्था 'मूडीज ॲनालिटिक्स'ने दिला आहे. या युद्धामुळे भारताची आर्थिक हालचाल तिच्या मूळ स्तरापेक्षा तब्बल ४ टक्क्यांनी घटण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या संकटामुळे सर्वाधिक प्रभावित होणाऱ्या देशांच्या यादीत भारतासह चीन आणि दक्षिण कोरियाचा समावेश करण्यात आला आहे.
आयातीवरील अवलंबित्व ठरतेय 'कमकुवत दुवा'
- भारताची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने खाडी देशांतून होणाऱ्या तेल आणि वायू आयातीवर अवलंबून आहे. 'मूडीज'च्या आशिया-पॅसिफिक आउटलुक अहवालानुसार,
- ऊर्जा संकट : कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ भारताचा व्यापार नुकसान वाढवू शकते.
- महागाईचा भडका : ऊर्जा महागल्याने उत्पादन आणि वाहतूक खर्च वाढून देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा आणि उपभोगावर दबाव येण्याचा धोका आहे.
- मर्यादित साठा : विकसित आशियाई देशांच्या तुलनेत भारताकडे ऊर्जेचे साठे मर्यादित असल्याने, भारताला धोरणात्मक साठ्यावर जास्त अवलंबून राहावे लागत आहे.
विकासदराचा आलेख घसरणार?
- मूडीजने भारताच्या विकासदराबाबत सुधारित अंदाज वर्तवले आहेत.
- २०२५ : ७.८ टक्के (अंदाजित)
- २०२६ : ७.५ टक्के (७.८ टक्क्यांवरून घटवून)
- २०२७ : ६.५ टक्के (कमी होण्याची शक्यता)
- संपूर्ण आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राची वाढ २०२५ मधील ४.३ टक्क्यांवरून २०२६ मध्ये ४ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. जर युद्धाची तीव्रता अशीच कायम राहिली, तर हा वेग आणखी मंदावू शकतो.
महागाई आणि रुपयावरील दबाव
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाईचे लक्ष्य ४ टक्क्यांच्या आसपास ठेवले असले तरी, कमोडिटीच्या किमती वाढल्यास हे उद्दिष्ट गाठणे कठीण जाईल.
कच्चे तेल : २७ फेब्रुवारीच्या तुलनेत सोमवारी ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत ६० टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे.
चलन घसरण : डॉलरच्या तुलनेत रुपया २ टक्क्यांनी कमकुवत झाला असून, तो ९४ च्या स्तरावर पोहोचला आहे. यामुळे आयात अधिक महाग होत आहे.
सरकारचे 'सुरक्षा कवच' किती प्रभावी?
केंद्र सरकार इंधन सबसिडी आणि किंमत नियंत्रण यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे तात्कालिक परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, ऊर्जा खर्चात सातत्याने होणारी वाढ आर्थिक विकासाच्या गतीला खीळ घालू शकते, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतासाठी हे संकट दुहेरी आहे. एकीकडे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने राजकोषीय तूट वाढण्याची भीती आहे, तर दुसरीकडे जागतिक मागणी घटल्याने भारताच्या निर्यातीलाही फटका बसू शकतो. अशा स्थितीत भारताला पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वेगाने वळण्याशिवाय आणि धोरणात्मक साठे वाढवण्याशिवाय गत्यंतर नाही.