Govt. Banks Merger: येणाऱ्या काळात देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचं चित्र बदलू शकतं. केंद्र सरकार सुमारे पाच वर्षांनंतर बँकांशी संबंधित पुनर्रचना योजनेवर काम करत आहे, ज्या अंतर्गत काही सार्वजनिक क्षेत्रातील लहान सरकारी बँकांचं मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण (Merger) केलं जाऊ शकते. यानंतर देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) बँकांची संख्या कमी होईल, परंतु सरकारचा विश्वास आहे की या पावलामुळे देशभरात बँकांची कार्यक्षमता वाढेल. त्याचबरोबर देशात एक मोठी बँक तयार होईल.
कोणत्या बँकांचं विलीनीकरण शक्य?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) आणि बँक ऑफ इंडिया (Bank of India) यांसारख्या सुमारे सहा बँकांचं विलीनीकरण एसबीआय (SBI), पीएनबी (PNB) आणि बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये केलं जाऊ शकतं. याबाबत प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. दीर्घ चर्चेनंतर सरकार पुढील आर्थिक वर्षात या बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेऊ शकते.
HDFC बँकेवर आरबीआयची मोठी कारवाई! सोमवारी शेअरवर राहणार नजर, नक्की प्रकरण काय?
उद्देश आणि फायदे
सरकारची इच्छा आहे की देशात लहान पीएसयू बँकांच्या जागी काही मजबूत आणि मोठ्या सरकारी बँका तयार व्हाव्यात, ज्यामुळे आगामी काळात आर्थिक विकासाला बळकटी मिळेल. पुनर्रचनेनंतर बँकांकडे जास्त निधी उपलब्ध होईल, ज्याचा उपयोग ते अधिक कर्ज वितरणासाठी करू शकतील. विशेषतः बँका मोठ्या प्रकल्पांसाठीही कर्ज देऊ शकतील. त्याचबरोबर, विलीनीकरणामुळे बँकांच्या परिचालन खर्चात कपात होईल.
लहान बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत सरकारनं अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. यापूर्वी नीति आयोगानेही सरकारला देशात मजबूत बँकिंग प्रणाली तयार करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची शिफारस केली होती, त्यानंतर सातत्यानं विलीनीकरण केलं जात आहे.
आत्तापर्यंत झालेल्या बँकांच्या विलीनीकरणावर एक नजर
एप्रिल २०१७ मध्ये, एसबीआयनं आपल्या सहा सहयोगी बँकांचं विलीनीकरण केलं, ज्यात स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि भारतीय महिला बँक यांचा समावेश होता. यानंतर एसबीआय देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक बनली.
एप्रिल २०२० मध्ये, पंजाब नॅशनल बँकमध्ये ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (United Bank of India) यांचं विलीनीकरण करण्यात आले, ज्यामुळे पीएनबी दुसरी सर्वात मोठी पीएसयू बँक बनली.
एप्रिल २०१९ मध्ये, बँक ऑफ बडोदामध्ये विजया बँक आणि देना बँकेचं (Dena Bank) विलीनीकरण करण्यात आलं, त्यानंतर बँक ऑफ बडोदा देशातील तिसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक बनली.
२०१७ ते २०२० या काळात अनेक लहान पीएसयू बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं आहे. यानंतर देशातील सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर आली होती.