मुंबई : देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आलेल्या मंदीबद्दल जोरदार चर्चा सुरू असून, क्रिसिल या पतमानांकन संस्थेनेही देशाचा आर्थिक वृद्धी दर ६.९ राहील; असे भाकीत वतर्विले आहे. अशीच स्थिती राहिली तर हा वृद्धीदर देशाच्या १४ वर्षांच्या वृद्धीच्या सरासरीपेक्षा कमी असेल. क्रिसिलने हा अहवाल प्रसिद्ध करताना अर्थव्यवस्थेत आलेल्या मंदीची प्रमुख कारणेही अधोरेखित केली आहेत. ती पुढील प्रमाणे...
1. सुधारणांच्या नावाखाली बसलेले धक्के
नोव्हेंबर २०१६मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नोटाबंदीचा धक्का बसला. या झटक्याने लोकांच्या क्रयशक्तीवर प्रचंड परिणाम झाला. बेरोजगारीचे दृष्टचक्र सुरू झाले. नंतर देशातील वस्तू आणि सेवांची मागणीच घटत गेली.
2.महागाई नियंत्रणासाठी नाड्या आवळल्या
महागाई आणि पतधोरण यांची सांगड घातलेली आहे. महागाई वाढली की रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढाव्यात रेपो दर वाठविले जातात. गेल्या काही वर्षांमध्ये महागाईला आळा घालण्यासाठी रेपो दर वाढवले गेले. आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या. मात्र त्याचा परिणाम उलटाच झाला. वृद्धीदर घसरत गेला.
3.अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाने घबराट
अमेरिका आणि चीन या दोन महाकाय अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापारयुद्ध सुरू झाल्याने जागतिक पातळीवरील गुंतवणुकीवर भीतीचे ढग पसरले गेले. त्यानंतर ब्रेक्झिटच्या बाजूने उभे राहिलेले बोरिस जॉन्सन ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान झाले. त्यामुळे येत्या ब्रेक्झिट पूर्णपणे अस्तित्वात येईल, अशी शक्यता निर्माण झाली.
4.कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम
मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती कमी होत गेल्या होत्या. दुसरीकडे सरकारने कर लावून आपला महसूल वाढवून घेतला होता. त्यामुळे सरकारची तिजोरी भरलेली दिसत होती. आता कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम सरकारच्या तिजोरीवर होताना दिसत आहे.
5.बँकांवरील बुडीत
कर्जाचे प्रचंड ओझे
यूपीएच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये बँकांच्या एनपीएचे प्रमाण मोठे होते. तेच पुढेही सुरू राहिले. आताही बँकांवर बुडीत कर्जाचे ओझे प्रचंड आहे. या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण कमी असेल, अशी शक्यता दिसत नाही. बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांवरील ताण वाढत आहे आणि तशीच स्थिती मोठ्या बँकांची होताना दिसत आहे.
6.शेतकऱ्यांचा खिसा
राहतोय रिकामा
खाद्यपदार्थांच्या महागाईला मागे सोडून, अन्य आवश्यक वस्तूही गेल्या दोन वर्षांमध्ये महाग होत आहेत. त्यामुळे शेतकºयांचा खिसा रिकामा राहतोय आणि वाढलेल्या वस्तूंच्या दरातून मिळणारे उत्पन्न नागरी भागात वाढत आहे. ग्रामीण भागातील मजुरीचा दर २०१३-१४ मध्ये २८ टक्के होता. आता तो ३.७ टक्क्यांवर आला आहे.
7.क्रयशक्ती घटतेय
गेल्या वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीनंतर लोकांच्या क्रयशक्तीच्या दरात घट होताना दिसत आहे. आता हा दर ७.२ टक्क्यांवर आला आहे.
2017 च्या जुलैपासून जीएसटी कररचना लागू झाली आणि दुसरा धक्का बसला. याचा परिणाम निर्यातीवर झाला. निर्यातदारांना जीएसटीअंतर्गत मिळणारा रिफंड यायला वर्ष उजाडत होते. त्यामुळे त्यांची साखळीच खीळखिळी झाली. त्यानंतर आयएल अँड एफएस या पतपुरवठादार कंपनीने धक्का दिला.
त्यामुळे बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांच्या
तिजोरीत चणचण भासायला लागली.
2018 मध्ये जागतिक पातळीवरील व्यापार रोडावत गेला. जीडीपी कमी झाल्याचे वृत्त आले. शिवाय अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार युद्ध सुरू झाले.
मंदीच्या छायेतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले पुरेशी नाहीत. या उपायांमुळे आर्थिक वृद्धीदर ७ टक्के एवढी १४ वर्षांची सरासरी गाठू शकणार नाही.
- आशू सुयश, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, क्रिसिल