Maharashtra World Bank Loan : महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी जागतिक बँकेनं १८८.२८ मिलियन डॉलर्सचं (१५९५ कोटी रुपये) कर्ज मंजूर केलं आहे. विशेषत: मागास जिल्ह्यांमध्ये विकासकामांसाठी या कर्जाचा वापर केला जाईल. महाराष्ट्रातील मागास भागातील विकासासाठी १८८.२८ मिलियन डॉलर्स वापरण्यात येणार आहेत, असं जागतिक बँकेनं एका निवेदनात म्हटलंय. यामध्ये मागास जिल्ह्यातील संस्थात्मक क्षमता बळकट करणं, जिल्हा स्तरावर नियोजन करणं आणि विकासासाठी आखलेली रणनीती अंमलात आणणं यांचा समावेश आहे.
गुंतवणुकीत वाढ झाल्यास राज्यातील मागास जिल्ह्यांचा विकास होऊन रोजगाराच्या संधी वाढतील. या कर्जाच्या रकमेचा वापर या जिल्ह्यांतील विकासासाठी आवश्यक माहिती आणि कौशल्य गोळा करण्यासाठी केला जाणार आहे. यामुळे व्यवसायांसाठी ई-गव्हर्नमेंट सेवांमध्ये सुधारणा होईल आणि खासगी क्षेत्राचा सहभागही वाढेल. विशेषत: पर्यटन क्षेत्रात झपाट्यानं बदल अपेक्षित आहेत.
गुंतवणूक कशी असेल?
जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक ऑगस्टे तानो कौमे यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. "या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विविध संस्थांमध्ये विचारपूर्वक गुंतवणूक आणि जिल्हा स्तरावर उत्तम समन्वय साधला जाणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार नियोजन करणं शक्य होणार असून त्या आधारे धोरणं आखली जातील. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील इंटरफेस उत्तम होईल आणि लोकांना चांगल्या सेवा मिळतील. विशेषतः मागास जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास व्हावा यासाठी या सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत," असं ते म्हणाले.
मैत्री, आरटीएस पोर्टल मजबूत असतील
नेहा गुप्ता आणि थॉमस डॅनियलविट्झ यांनी, या मोहिमेमुळे ऑनलाइन सेवा वितरण पोर्टल MAITRI 2.0 (खाजगी क्षेत्रातील सेवांसाठी वापरले जाणारे) आणि RTS पोर्टल (सर्व सरकारी सेवांसाठी वापरले जाणारे) मजबूत केलं जाईल असं म्हटलं. इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंटकडून (आयबीआरडी) घेतलेल्या १८८.२८ मिलियन डॉलर्सच्या कर्जाची अंतिम मुदत १५ वर्षांची आहे.