नवी दिल्ली : देशातील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनात डिसेंबर २०२५ मध्ये वार्षिक ६.१ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर महिन्यात एकूण १,७४,५५० कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२४ मध्ये हा आकडा १.६४ लाख कोटी रुपये होता. दरम्यान, डिसेंबर २०२५ मध्ये देशाच्या एकूण जीएसटी संकलनात महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांत एकूण जीएसटी संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे २२% इतका राहिला आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्राचे एकूण संकलन २,६६,७२६ कोटी रुपये असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे.
प्रमुख राज्यांना मिळालेला महसूल नेमका किती?
राज्य डिसेंबर महसूल
२०२५ वाढ किती
महाराष्ट्र १६,१४० कोटी १५%
उत्तर प्रदेश ६,६७१ कोटी ५%
कर्नाटक ६,७१६ कोटी ५%
गुजरात ६,३५१ कोटी १२%
तामिळनाडू ५,९९२ कोटी ८%
कर परताव्यात मोठी वाढ : डिसेंबर महिन्यात कर परताव्याच्या प्रमाणात ३१ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली असून, सरकारने २८,९८० कोटी रुपये परत केले आहेत.
जीएसटीचे गणित काय? (रक्कम कोटीत)
तपशील डिसेंबर २०२४ डिसेंबर २०२५ वाढ/घट
एकूण जीएसटी संकलन १,६४,८८२ १,७४,५५० ६.१%
देशांतर्गत व्यवहार १,२१,११८ १,२२,५७४ १.२%
आयात वस्तू कर ४३,४३८ ५१,९७७ १९.७%
एकूण परतावा २२,१३८ २८,९८० ३१%
निव्वळ महसूल १,४२,४१७ १,४५,५७० २.२%
जीएसटी दर कपातीने वस्तू स्वस्त; पण...
सप्टेंबर २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने ३७५ वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात केली. या कर कपातीमुळे सर्वसामान्यांना वस्तू स्वस्त मिळाल्या असल्या, तरी त्याचा परिणाम कर संकलनाच्या गतीवर झाला आहे.
देशांतर्गत व्यवहारातून मिळणाऱ्या महसुलात केवळ १.२ टक्क्याची वाढ झाली आहे. मात्र, आयात वस्तूंवरील कर संकलनाने १९.७ टक्क्यांची मोठी झेप घेतल्याने एकूण आकडा समाधानकारक राहिला.
‘सेस’’ संकलनात मोठी घट : ‘सेस’ संकलनात मोठी घट झाली. लक्झरी आणि अन्य वस्तूंवरून उपकर हटवून तो आता केवळ तंबाखूजन्य पदार्थांवर मर्यादित केल्याने हा आकडा मागील वर्षीच्या १२,००३ कोटींवरून घसरून ४,२३८ कोटी रुपयांवर आला आहे.