LPG सबसिडीचे सूत्र बदलणार! अमेरिकेकडून गॅस आयातीमुळे केंद्र सरकार नवा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

LPG Subsidy Calculation : सरकारी कंपन्यांनी अमेरिकेतून एलपीजी आयात करण्यासाठी वार्षिक करार केले आहेत. अमेरिकेतून गॅस आयात करणे खूप महाग आहे.

LPG Subsidy Calculation : केंद्र सरकार स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडीच्या मोजणीत मोठा बदल करण्याचा विचार करत आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी अलीकडेच अमेरिकन निर्यातदारांशी गॅस पुरवठ्यासाठी वार्षिक करार केल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आत्तापर्यंत गॅसच्या किमती आणि सबसिडी 'सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस'नुसार ठरवल्या जात होत्या. मात्र, आता यामध्ये अमेरिकन बेंचमार्क दरांचाही समावेश होऊ शकतो.

सौदी ऐवजी आता अमेरिका केंद्रस्थानी?
भारत आपल्या गरजेच्या ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजी आयात करतो. आतापर्यंत पश्चिम आशियातून (खाडी देश) येणाऱ्या गॅसचे दर हे 'सँडर्ड' मानले जात होते. मात्र, इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी २०२६ या वर्षासाठी अमेरिकेकडून वार्षिक २.२ दशलक्ष मेट्रिक टन एलपीजी आयात करण्याचा करार केला आहे. हा भारताच्या एकूण आयातीचा १० टक्के हिस्सा आहे.

वाहतूक खर्चाचे मोठे आव्हान
अमेरिकेतून गॅस आयात करण्यात सर्वात मोठी अडचण ही वाहतुकीची आहे. अमेरिकेतून अटलांटिक महासागर ओलांडून गॅस भारतात आणण्याचा खर्च सौदी अरबच्या तुलनेत सुमारे चार पट जास्त आहे. अमेरिकेतून येणारा गॅस तेव्हाच स्वस्त पडतो जेव्हा तिथले मूळ दर सौदीपेक्षा कमी असतील. त्यामुळे तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, सबसिडीच्या गणितात अमेरिकेचा बेंचमार्क प्राईस आणि वाढीव वाहतूक खर्चही गृहीत धरला जावा.

सध्याचे दर आणि सबसिडीचे स्वरूप
सरकार एलपीजीचे विक्री दर निश्चित करते आणि कंपन्यांना होणारा तोटा सबसिडीच्या रूपाने भरून काढते. नव्या फॉर्म्युल्याचा परिणाम या भरपाईवर होऊ शकतो.

• घरगुती सिलेंडर (१४.२ किलो) : दिल्लीत सध्याची किंमत ८५३ रुपये आहे.
• उज्ज्वला योजना : या लाभार्थ्यांना ३०० रुपयांची सबसिडी मिळते.
• कमर्शियल सिलेंडर (१९ किलो) : दिल्लीत दर १५८०.५० रुपये आहे (१ मे २०२५ पासून बदलण्याची शक्यता).
• जागतिक स्थिती : सध्या कच्च्या तेलाचे दर ६२ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिर आहेत.

वाचा - पोर्टफोलिओमध्ये करा 'हे' ५ बदल! संरक्षण आणि आयटी शेअर्समध्ये मोठी संधी; पाहा नवीन टार्गेट प्राईस

सामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
जर सरकारने सबसिडीची मोजणी अमेरिकन दरांशी जोडली, तर तेल कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल. मात्र, वाहतूक खर्च प्रचंड वाढल्यास भविष्यात गॅसच्या दरात किरकोळ चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात. पहिल्यांदाच भारताने अमेरिकेसोबत 'स्पॉट मार्केट' ऐवजी 'टर्म कॉन्ट्रॅक्ट' (निश्चित मुदतीचा करार) केल्याने पुरवठ्याची सुरक्षा वाढणार आहे.