लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये बिलावर ‘एलपीजी चार्ज’ ‘गॅस सरचार्ज’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ अशा नावाखाली लावल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त आकारणीवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) अशा आकारणीला अन्यायकारक व्यापार पद्धत ठरवत तत्काळ बंद करण्याचा इशारा दिला.
केवळ मेन्यूमध्ये नमूद किंमतच आकारण्याची परवानगी आहे. त्यापलीकडे कोणतीही आकारणी केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्राधिकरणाकडून देण्यात आला आहे.
तक्रारीत मोठी वाढ
राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन आणि माध्यमांमधून आलेल्या तक्रारींनंतर सीसीपीएने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला. अनेक ठिकाणी बिलावर मेन्यूतील किमतीव्यतिरिक्त ‘एलपीजी चार्ज’ किंवा ‘फ्युएल कॉस्ट रिकव्हरी’ अशी रक्कम अनिवार्य शुल्क म्हणून जोडली जात असल्याचे आढळले.
वेगळे खर्च दाखवून वसुली करणे चुकीचे : प्राधिकरणाकडून नवे मार्गदर्शन जारी
इंधन, वीज, गॅस किंवा इतर कार्यकारी खर्च हे व्यवसायाचा भाग आहेत. त्यामुळे हे खर्च वेगळे दाखवून ग्राहकांकडून वसूल करणे चुकीचे आहे. अशा पद्धतीमुळे पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होतो आणि ग्राहकांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडतो. प्राधिकरणाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत नवे मार्गदर्शन जारी करत हॉटेल-रेस्टॉरंटना निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही नावाने असे शुल्क स्वयंचलितपणे आकारले जाऊ नये. या निर्णयामुळे देशभरातील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.