Loan Guarantor : एखाद्या नातेवाईकाच्या किंवा मित्राच्या कर्जासाठी 'जामीनदार' होणे आता अधिक जोखमीचे ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, कर्ज थकल्यास बँका आता मूळ कर्जदार आणि जामीनदार या दोघांविरुद्ध एकाच वेळी 'दिवाळखोरी प्रक्रिया' सुरू करू शकतात. या निकालामुळे बँकांना वसुलीसाठी मोठे बळ मिळाले असून गॅरेंटरची जबाबदारी मूळ कर्जदाराच्या बरोबरीची असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
समांतर कारवाईवर कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने 'दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता' अंतर्गत हा निकाल दिला आहे. भारतीय करार कायद्यानुसार, जामीनदाराची जबाबदारी ही मूळ कर्जदाराच्या दायित्वाइतकीच असते. बँका एकाच कर्जासाठी मूळ कर्जदार आणि त्याचा कॉर्पोरेट गॅरेंटर या दोघांच्या विरोधात समांतरपणे दिवाळखोरीची कारवाई करू शकतात. कायद्यात अशा कारवाईवर कोणतेही वैधानिक बंधन नाही. जर कर्जदाराची एक प्रक्रिया संपण्याची वाट पाहून दुसरी सुरू केली, तर हमी घेण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बँकांच्या अपीलावर शिक्कामोर्तब
आयसीआयसीआय बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांनी रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांविरुद्ध अनेक अपीले दाखल केली होती. कंपनीच्या संचालकांनी त्यांच्या विरोधात सुरू असलेली समांतर कारवाई थांबवण्याची विनंती केली होती, ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. या आदेशानंतर बँकांना केवळ मूळ कंपनीच नाही, तर जामीनदार म्हणून उभ्या राहिलेल्या कंपन्यांकडूनही थकीत कर्ज वसूल करण्याचे किंवा त्यांना दिवाळखोरीत नेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
जामीनदारांसाठी याचा अर्थ काय?
अनेकांना वाटते की कर्ज फेडण्याची प्राथमिक जबाबदारी कर्जदाराची आहे आणि तो नाही फेडू शकला तरच आपली वेळ येईल. मात्र, या निकालाने हे चित्र बदलले आहे. अंतरिम काळात जामीनदाराला कर्ज फेडण्यापासून कोणतीही सवलत किंवा सूट मिळणार नाही. बँका जामीनदाराच्या मालमत्तेवरही टाच आणण्यासाठी एकाच वेळी कायदेशीर पावले उचलू शकतील.