Digital Life Certificate: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेनं (IPPB)कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) सोबत भागीदारी केली आहे. या करारामुळे ईपीएफओ (EPFO) पेन्शनधारकांना आता घरी बसूनच डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) मिळणार आहे. ही सेवा पूर्णपणे विनामूल्य असेल आणि या सेवेचा संपूर्ण खर्च ईपीएफओ उचलणार आहे. या भागीदारीअंतर्गत आयपीपीबी (IPPB) त्यांच्या १.६५ लाख पोस्ट ऑफिस आणि ३ लाखांहून अधिक 'डोअरस्टेप बँकिंग' कर्मचाऱ्यांचा (Doorstep Banking) वापर करेल.
प्रमाणपत्र जमा करणं झालं सोपं
या सुविधेमुळे पेन्शनधारक आता घरीच फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) किंवा फिंगरप्रिंट वापरून आपले लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करू शकतील. यासाठी त्यांना बँक किंवा ईपीएफओ कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही आणि कागदी प्रमाणपत्राची आवश्यकता संपुष्टात येईल. यामुळे पेन्शन न थांबता त्यांना वेळेवर मिळत राहील. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हे प्रमाणपत्र सादर करणं १९९५ च्या एम्प्लॉयी पेन्शन स्कीमच्या पेन्शनधारकांसाठी अनिवार्य असतं.
७३ व्या स्थापनादिनी भागीदारी
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, ही भागीदारी दिल्लीतील ईपीएफओच्या ७३ व्या स्थापना दिनी झाली. याप्रसंगी आयपीपीबीचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आर. विश्वेश्वरन आणि ईपीएफओचे केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ती यांनी कराराचे दस्तऐवज सोपवले. श्रम आणि रोजगार मंत्री मानसुख मांडविया हेदेखील यावेळी उपस्थित होते.
आर. विश्वेश्वरन म्हणाले की, हे सहकार्य सरकारच्या 'डिजिटल इंडिया' आणि 'ईज ऑफ लिव्हिंग' (सुलभ जीवन) या योजनांशी जोडलं गेलं आहे. याचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील पेन्शनधारकांना होईल, कारण आयपीपीबीचे तांत्रिक टपाल नेटवर्क देशभरात पसरलेले आहे.
ऐतिहासिक अंदाज: निफ्टी ५४,००० अंकांचा टप्पा गाठणार; काय म्हणाले एक्सपर्ट?
सेवा कशी मिळेल?
ही सेवा सुरू झाल्यावर पेन्शनधारक आयपीपीबी ॲप (IPPB App) किंवा जवळच्या पोस्ट ऑफिसशी संपर्क साधू शकतात. डोअरस्टेप बँकिंग कर्मचारी मोबाईल डिव्हाइस घेऊन पेन्शनधारकांच्या घरी येतील आणि आधार संलग्न बायोमेट्रिक पद्धत वापरून प्रमाणपत्र थेट ईपीएफओकडे पाठवतील.
कोणाला मिळेल लाभ?
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC), म्हणजेच 'जीवन प्रमाण पत्र', ही एक बायोमेट्रिक असलेली डिजिटल सेवा आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ईपीएफओ किंवा कोणत्याही सरकारी विभागाचे पेन्शनधारक या सेवेचा लाभ घेऊ शकतात. अट फक्त इतकी आहे की, त्यांची पेन्शन देणारी एजन्सी ही 'डीएलसी सेवा' चालू ठेवत असावी.
यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना कागदी प्रमाणपत्र घेऊन बँका किंवा कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. आधार-आधारित बायोमेट्रिक पद्धतीमुळे ते घरी बसूनच आपलं प्रमाणपत्र तयार करू शकतील. सरकारचं म्हणणे आहे की, हे पाऊल ज्येष्ठ नागरिकांची सोय आणि त्यांचा सन्मान वाढवेल. पोस्ट ऑफिस आता बँकिंगसह पेन्शन सेवाही देईल, ज्यामुळे लाखो पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळेल.