करनीती: करदात्यांसाठी सहा महत्त्वाचे मुद्दे

Tax News: नवीन कायद्यात सेक्शन ३५ टक्क्यांनी (८१९ वरून ५३६) तर फॉर्म ५२ टक्क्यांनी कमी केले आहेत. क्लिष्ट आणि मोठ्या परिच्छेदांऐवजी आता सोप्या टेबलचा वापर केला जाईल.

- उमेश शर्मा
(चार्टर्ड अकाउंटंट)
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) :  कृष्णा, १ एप्रिल २०२६ पासून ‘आयकर कायदा २०२५’ लागू झाला आहे. यात करदात्यांसाठी काय महत्त्वाचे आहे ?
 कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : १. नवीन कायद्यात सेक्शन ३५ टक्क्यांनी (८१९ वरून ५३६) तर फॉर्म ५२ टक्क्यांनी कमी केले आहेत. क्लिष्ट आणि मोठ्या परिच्छेदांऐवजी आता सोप्या टेबलचा वापर केला जाईल.
२. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (AY २०२६-२७)पर्यंतच्या उत्पन्नासाठी जुनेच ITR-१ ते ७ फॉर्म वापरावे लागतील. ई-फायलिंग पोर्टलवर जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही कायद्यांचे फॉर्म एकाच वेळी उपलब्ध राहतील.
३. ऑडिटसाठी आता ३ स्वतंत्र फॉर्मऐवजी एकच स्मार्ट फॉर्म असेल. तसेच १५G आणि १५H ऐवजी आता एकत्रित फॉर्म १२१ भरावा लागेल. प्रत्येक फॉर्मसाठी वेगळ्या क्रमांकाऐवजी आता एका पॅनकार्डसाठी वर्षभरासाठी एकच UIN नंबर दिला जाईल.
४. जुन्या कायद्यातील तीन वर्ष तीन महिन्यांची मर्यादा आता चार वर्ष तीन महिने करण्यात आली आहे. जर ५० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न लपविल्याची शंका असेल, तर ही मर्यादा सहा वर्ष तीन महिने असेल.
५. १ एप्रिल २०२६ नंतर पैसे परदेशात पाठवायचे असल्यास नवीन फॉर्म १४५ व १४६ (जुने १५CA/CB) वापरावे लागतील.
६. चॅरिटेबल संस्थांची जुन्या कायद्यातील प्रोव्हिजनल नोंदणी नवीन कायद्यातही वैध राहील. मात्र, १ एप्रिल २०२६ नंतर नवीन नोंदणी करायची असल्यास जुन्या फॉर्म १०A ऐवजी आता फॉर्म १०४ भरावा लागेल.