-उमेश शर्मा
(चार्टर्ड अकाउंटंट)
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, पुढील जीएसटी परिषद बैठक कधी अपेक्षित आहे आणि तिचा मुख्य विषय काय असेल?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, जसे गणेशभक्त बाप्पांच्या आगमनाची तयारी करतात, तसंच जीएसटी परिषदही आपल्या कर व्यवस्थेला अधिक सुबक बनवण्यासाठी ३ व ४ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत बैठक घेणार आहे. बैठकीतील मुख्य विषय पुढीलप्रमाणे असतील.
१. कंपनी सेशन सेस लागू होण्याची मर्यादा सध्या वाढविण्यात येऊ शकते. त्याचेच रूपांतर पुढे हेल्थ/ क्लीन एनर्जी सेसकडे होऊ शकते.
२. इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर व वर्गीकरणातील गोंधळ दूर करणे.
३. १२% आणि २८% टप्प्याटप्प्याने संपवून, बहुतेक वस्तू/सेवांसाठी ५% आणि १८% ठेवणे.
४. तंत्रज्ञानयुक्त नोंदणी, ऑटोफिल्ड रिटर्न, जलद रिफंड.
अर्जुन : कृष्णा, या प्रस्तावित बदलांचा कोणत्या उद्योगांवर प्रभाव पडू शकतो?
कृष्ण : १. ग्राहक क्षेत्र: १२ टक्के स्लॅबमधील वस्तू ५ टक्के स्लॅबमध्ये गेल्यास दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील; २८ टक्के स्लॅबमधील वस्तू १८ टक्के स्लॅबमध्ये आल्यास मोठ्या/महागड्या खरेदी हलक्या वाटतील—यामुळे करदात्यांची बचत व संपन्नता वाढेल.
२. विमा : वैयक्तिक पॉलिसीधारकांसाठी जीवन/आरोग्य विम्याला १८% मधून सूट देण्याचा प्रस्ताव आल्यास प्रिमियम कमी होतील.
३. ड्रोन्स : तंत्रविकासाला चालना देण्यासाठी दर व्यावसायिक वापरासाठी ५% पर्यंत कमी करण्याचा विचार होऊ शकतो.
४. ई-कॉमर्स, रिअल इस्टेट, गेमिंग: या क्षेत्रांसाठी जीएसटीबाबत स्पष्टता येण्याची अपेक्षा.
५. सर्व व्यवसायांसाठी : इनव्हर्टेड ड्युटीज स्ट्रक्चर दुरुस्त झाल्या तर कॅश-फ्लोवरील ताण कमी होईल.