मुंबई : नोकरीवर घेण्यापूर्वी बाँड करून घेऊन कर्मचाऱ्यांचे शोषण करणाºया आयटी कंपन्या आणि बीपीओ केंद्रांविरोधातील तक्रारींची दखल महाराष्ट्र सरकारने घेतली असून, यात लक्ष घालण्यास एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. महाराष्ट्राचे कामगार आयुक्त राजीव जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समितीची दर महिन्याला बैठक होईल.
या समितीने कामकाजास सुरुवातही केली असून, पहिली बैठक ११ जून रोजी झाली. आयटी कंपन्यांच्या विरोधात असंख्य तक्रारी या बैठकीत समितीसमोर आल्या. या तक्रारींनुसार, आयटी कंपन्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर घेण्यापूर्वी अत्यंत जाचक करार करून घेतात. करारातील विहित काळापेक्षा आधीच नोकरी सोडल्यास कर्मचाºयांना दंड म्हणून ७५ हजार ते एक लाखापर्यंत रक्कम कंपनीला द्यावी लागते. अनेक कंपन्या कर्मचाºयांच्या वेतनातील ठराविक रक्कम बांधील काळ पूर्ण होईपर्यंत स्वत:कडे राखून ठेवतात.
समिती सदस्य देवांग दवे यांनी सांगितले की, आयटी क्षेत्र हे रोजगार देणारे प्रमुख क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात काम करणाºया तरुणांना भरतीच्या वेळी करून घेण्यात येणाºया बाँडचा त्रास सहन करावा लागत आहे. आम्ही यासंबंधींच्या तक्रारींत लक्ष घालू.