गुंतवणुकीचा पॅटर्न बदलला: आता लोक बँकांऐवजी शेअर बाजाराकडे वळले? बँकांसाठी मध्यम-दीर्घकाळात आव्हान

एक काळ असा होता, जेव्हा लोक गुंतवणुकीसाठी केवळ बँकांकडे पाहत असत, पण आता परिस्थिती बदलू लागली आहे. नक्की काय आहे प्रकरण जाणून घेऊ.

एक काळ असा होता, जेव्हा लोक गुंतवणुकीसाठी केवळ बँकांकडे पाहत असत, पण आता परिस्थिती बदलू लागली आहे. रेटिंग एजन्सी क्रिसिलच्या (CRISIL) अहवालानुसार, लोक आता आपलं सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) किंवा बचत खात्यात (Saving Account) ठेवत नाहीत. त्याऐवजी, अधिक नफा मिळवण्यासाठी ते पैसे शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड यांसारख्या पर्यायांमध्ये गुंतवत आहेत.

क्रिसिलने शुक्रवारी सांगितलं की, बँकिंग प्रणालीतील ठेवींच्या रचनेत (Composition of Deposits) वेगानं बदल होत आहे. मुदत ठेवींमध्ये (Fixed Deposits) घट आणि चालू व बचत खात्यांमधील (CASA - Current and Saving Accounts) शिल्लक रकमेचा हिस्सा कमी झाल्यानं हा बदल अधिक स्पष्ट होत आहे. एजन्सीचे मत आहे की, हा ट्रेंड बँकांसाठी मध्यम ते दीर्घ मुदतीत एक मोठं आव्हान निर्माण करू शकतो, विशेषतः रोख रकमेची टंचाई (लिक्विडिटी क्रायसिस) असताना समस्या निर्माण होऊ शकतात.

मुलांचं शिक्षण होऊ शकतं फ्री, तरीही वाचू शकतात ५० लाख रुपये; 'हा' प्लान टेन्शनला करेल बाय-बाय

क्रिसिलनं काय म्हटलं?

क्रिसिलच्या मते, ठेवीदारांचा कल आता उच्च परताव्याकडे (High Return) वाढत आहे. पारंपरिक बँक ठेवींच्या ऐवजी लोक भांडवली बाजार (Capital Market), म्युच्युअल फंड आणि इतर गुंतवणूक पर्यायांकडे वळत आहेत. यामुळेच बँकांच्या ठेवींच्या वाढीवर दबाव येत आहे. एजन्सीचं म्हणणे आहे की, हा बदल एका बाजूला बँकिंग प्रणालीची मॅच्युरिटी दर्शवतो, तर दुसऱ्या बाजूला ठेवींची स्थिरता (Stability of Deposits) कमकुवत करू शकतो.

बँकांसमोरील आव्हान

आकडेवारीनुसार, एकूण ठेवी आधारामध्ये देशांतर्गत क्षेत्राचा (Domestic Sector) हिस्सा मार्च २०२० मध्ये ६४ टक्के होता, जो मार्च २०२५ मध्ये कमी होऊन ६० टक्के राहिला आहे. क्रिसिलचा अंदाज आहे की, येणाऱ्या वर्षांत देशांतर्गत योगदानात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम बँकांच्या कॉस्ट ऑफ बॉरोइंगवर (Cost of Borrowing) होईल, कारण ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांना अधिक व्याजदर द्यावे लागू शकतात.

अर्थमंत्र्यांनी बँकांना दिलेला सल्ला

यापूर्वी, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने बँकांना 'कासा' (CASA) ठेवींमध्ये सुधारणा आणण्याचे आणि एमएसएमई (MSME) तसेच कृषी क्षेत्राला कर्ज देण्यामध्ये वाढ करण्याचं आवाहन केलं होतं. कासा ठेवींमध्ये सुधारणा झाल्यास बँकांना अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांना कर्ज देण्यात मदत मिळेल, असं मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यानं म्हटलं होतं.