Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवर अंतरिम स्थगिती; मद्रास हायकोर्टाने दिले निर्देश

औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवर अंतरिम स्थगिती; मद्रास हायकोर्टाने दिले निर्देश

औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. औषध पुरविणाऱ्या सर्व संबंधित कंपन्यांच्या वेबसाइट ब्लॉक करा, असे निर्देश न्यायालयाने संबंधित विभागाला दिले आहेत.

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 1, 2018 05:57 IST2018-11-01T05:56:33+5:302018-11-01T05:57:05+5:30

औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. औषध पुरविणाऱ्या सर्व संबंधित कंपन्यांच्या वेबसाइट ब्लॉक करा, असे निर्देश न्यायालयाने संबंधित विभागाला दिले आहेत.

Interim stay on online sale of drugs; Directives issued by the Madras High Court | औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवर अंतरिम स्थगिती; मद्रास हायकोर्टाने दिले निर्देश

औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवर अंतरिम स्थगिती; मद्रास हायकोर्टाने दिले निर्देश

चेन्नई : औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. औषध पुरविणाऱ्या सर्व संबंधित कंपन्यांच्या वेबसाइट ब्लॉक करा, असे निर्देश न्यायालयाने संबंधित विभागाला दिले आहेत. तामिळनाडू केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनने या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.

साधारण वस्तूंची आॅनलाइन खरेदी ग्राहकांसाठी सोईची असते, पण औषधे ही मनुष्याच्या आरोग्याशी निगडित असतात. त्यांचे व्यवस्थित सेवन न झाल्यास मृत्युदेखील ओढवू शकतो. याखेरीज आॅनलाइन औषधविक्री करणाºया अनेक कंपन्या परवानाधारक नाहीत. त्यांच्याकडून बनावट, वैधता कालावधी संपलेल्या (एक्स्पायरी डेट), दूषित, मान्यता नसलेल्या व सेवनास हानिकारक असलेल्या औषधांचा ग्राहकांना पुरवठा होण्याची भीती आहे, तसेच अशाप्रकारे औषधांची आॅनलाइन विक्री करणे हे देशातील औषध विक्री कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे असोसिएशनने याचिकेत म्हटले होते.

यावरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या औषध विक्रीला अंतरिम स्थगिती दिली, तसेच यावर केंद्र सरकारने बाजू मांडावी. त्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी केंद्राकडून सूचना घ्याव्या व त्या न्यायालयात मांडाव्यात असे, आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.

Web Title: Interim stay on online sale of drugs; Directives issued by the Madras High Court