महागाईचा दर ५ महिन्यांतील उच्चांकी, अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याचा परिणाम

एप्रिल महिन्यापासून गेले ४ महिने घाऊक किमतीवर आधारित चलनवाढीचा दर हा उणे राहिला होता. आॅगस्ट महिन्यात मात्र त्यामध्ये ०.१६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

नवी दिल्ली : देशातील घाऊक किमतींवर आधारित चलनवाढीच्या दरात आॅगस्ट महिन्यात वाढ झाली आहे. हा दर ०.१६ टक्क्याने वाढून ५ महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला आहे. उत्पादित वस्तू तसेच अन्नधान्य, भाजीपाला, डाळी आणि मांस यांच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने महागाईच्या दरात वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
एप्रिल महिन्यापासून गेले ४ महिने घाऊक किमतीवर आधारित चलनवाढीचा दर हा उणे राहिला होता. आॅगस्ट महिन्यात मात्र त्यामध्ये ०.१६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागील वर्षीच्या आॅगस्ट महिन्यात हा दर १.१९ टक्के असा राहिला आहे.
देशातील इंधन आणि विजेच्या दरावर आधारित चलनवाढीमध्ये ९.६८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. उत्पादित वस्तूंच्या किमतींची चलनवाढ १.२७ टक्के एवढी आहे.
किरकोळ चलनवाढीमध्ये घट
किरकोळ किंमतीवर आधारित चलनवाढीमध्ये आॅगस्ट
महिन्यात काहीशी कपात झाली आहे. जुलै महिन्यात ६.९३ टक्के असलेला दर चालू महिन्यात ६.७३ टक्के
झाला.

बटाट्याच्या किमतीत ८३ टक्के वाढ
आॅगस्ट महिन्यात अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये ३.८४ टक्के वाढ झाली. यामध्ये डाळी ९.८६ टक्क्यांनी, तर भाजीपाला ७.०३ टक्क्यांनी महागला आहे. अंडी, मांस आणि मासे यांच्या किमतीमध्ये ६.२३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशभरात बटाट्याच्या किमतीमध्ये ८२.९३ टक्के एवढी प्रचंड वाढ झाली आहे. कांद्याचे दर मात्र ३४.४८ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत.

डिसेंबरनंतरच चलनवाढ कमी होणार?
देशातील किरकोळ विक्रीच्या किमतीवर आधारित चलनवाढीचा दर हा डिसेंबर महिन्यानंतर चार टक्क्यांपर्यंत वा त्याखाली येऊ शकेल, असे मत भारतीय स्टेट बँकेच्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चलनवाढीचा जोर बघता व्याजदरामध्ये केवळ ०.२५ टक्क्यापर्यंत कपात होऊ शकेल, तीही कदाचित फेब्रुवारी महिन्यामध्ये, असेही या अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

देशाच्या ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या संख्येने आढळत असलेले कोरोनाचे रुग्ण आणि या साथीमुळे विस्कळीत झालेली मालाची मागणी आणि पुरवठ्याची साखळी यामुळे सध्या चलनवाढ जास्तच आहे. देशातील धान्य, डाळी, भाजीपाला तसेच मासे आणि मांस यांच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे चलनवाढ होत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. सध्याच्या स्थितीत चलनवाढीच्या दरामध्ये वाढच होण्याची भीती अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.

चलनवाढीच्या दराला काबूत ठेवण्याची जबाबदारी भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेवर आहे. सरकारी अंदाजापेक्षा अधिक वा उणे दोन टक्क्यांपर्यंत ती कमी जास्त होऊ शकते. त्यासाठीचे उपाय रिझर्व्ह बँकेकडून योजले जात असतात.