भारताच्या अर्थव्यवस्थेने पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी ८.२% च्या वेगाने वाढला. हा गेल्या सहा तिमाहींमधील सर्वाधिक आहे. ही वाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त नाही तर देशांतर्गत मागणी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सरकारी खर्चाची ताकद देखील स्पष्टपणे दाखवत आहे.
मागील तिमाहीत ७.८% असलेला जीडीपी विकासदर दुसऱ्या तिमाहीत ८.२% पर्यंत वाढला. अर्थशास्त्रज्ञांनी ७.३% वाढीचा अंदाज वर्तवला होता, तर आरबीआयने तो ७% राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. सरकारने जीएसटीमध्ये कपात, सणांपूर्वी वाढलेला साठा आणि ग्रामीण भागात मागणीत वाढ ही या वाढीमागील प्रमुख कारणे होती.
२२ सप्टेंबर रोजी जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्यात आले. यामुळे घरगुती वस्तू आणि किराणा माल यासारख्या एफएमसीजी उत्पादनांच्या विक्रीत वाढ झाली. 'जीएसटी सवलतीमुळे अंदाजे २ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त बचत होईल, यामुळे खर्च वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा मिळेल, असे निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले होते.
शेतीत सुधारणा, खाणकामात थोडीशी घट
कृषी आणि खाणकाम यांचा समावेश असलेल्या प्राथमिक क्षेत्रात वार्षिक वाढ ३.१% होती. कृषी क्षेत्राची वाढ ३.५% होती, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थोडी कमी होती. खाणकाम क्षेत्र तुलनेने स्थिर राहिले, फक्त ०.०४% ने घटले. दरम्यान, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणि चांगल्या पावसाळ्यामुळे कृषी उपक्रमांना चालना मिळाली.
उत्पादन आणि वीज क्षेत्रात जोरदार वाढ
दरम्यान, दुय्यम क्षेत्राने, यामध्ये उत्पादन आणि वीज निर्मितीचा समावेश आहे, अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली. एकूण उद्योगात ८.१% वाढ झाली आणि एकट्या उत्पादन क्षेत्रात ९.१% वाढ नोंदवली. गेल्या वर्षी उत्पादन वाढ फक्त २.२% होती हे लक्षात घेता, या वर्षीची वाढ ही एक महत्त्वपूर्ण दिलासा देणारी आहे.
सेवा क्षेत्रानेही जोरदार कामगिरी केली. तृतीयक क्षेत्र ९.२% ने वाढले, त्यानंतर व्यापार, हॉटेल्स आणि वाहतूक ७.४%, वित्तीय आणि रिअल इस्टेट सेवा १०.२% आणि सार्वजनिक प्रशासन आणि संरक्षण ९.७% ने वाढले.
भारताच्या मजबूत जीडीपी वाढीचे श्रेय तीन प्रमुख घटकांना दिले जाते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा, सरकारी भांडवली खर्च आणि वाढलेली निर्यात.