Data Center Boom 2026 : भारत सध्या जागतिक डिजिटल क्रांतीच्या नकाशावर एक महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. २०३० पर्यंत भारताची 'डेटा सेंटर' क्षमता १० गीगावॉटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मात्र, या चकाकत्या डिजिटल जगामागे एक गंभीर संकट दडलेले आहे. ज्या डेटा सेंटर्सच्या जोरावर आपण 'डिजिटल इंडिया'चे स्वप्न पाहत आहोत, त्यांची वीज आणि पाण्याची भूक भारताच्या नैसर्गिक संसाधनांची परीक्षा घेणारी ठरू शकते.
विजेचा अवाढव्य वापर: एका केंद्राला लाखो घरांची वीज!
डेटा सेंटर्स हे वर्षाचे ३६५ दिवस आणि २४ तास चालतात. सध्या देशाच्या एकूण विजेपैकी ०.८% वीज हे सेंटर्स वापरतात, जे २०३० पर्यंत ३% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मध्यम आकाराचे (५० MW) डेटा सेंटर दररोज १२ लाख युनिट वीज वापरते. हे प्रमाण ३ लाख भारतीय घरांच्या एका दिवसाच्या गरजेइतके आहे. हायपरस्केल सेंटर (१०० MW) हे मोठे सेंटर दररोज २४ लाख युनिट वीज फस्त करते, जे ६ लाख घरांच्या विजेच्या गरजेइतके आहे. उन्हाळ्यात जेव्हा एसीची मागणी वाढते, तेव्हा या केंद्रांमुळे पॉवर ग्रीडवर मोठा ताण पडत आहे.
१५० अब्ज लिटरची गरज!
डेटा सेंटर्समधील सर्व्हर्स थंड ठेवण्यासाठी पाण्याचा वापर केला जातो. २०२५ मध्ये डेटा सेंटर्सनी १५० अब्ज लिटर पाण्याचा वापर केला, जो २०३० पर्यंत ३५० अब्ज लिटरवर जाण्याचा अंदाज आहे. मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई आणि बेंगळुरू या शहरांमध्ये ६० ते ८०% डेटा सेंटर्स एकवटले आहेत. ही शहरे आधीच पाणीटंचाईचा सामना करत असताना डेटा सेंटर्सची ही तहान नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवू शकते. एका १०० MW च्या केंद्राला दररोज २० लाख लिटर पाणी लागते.
गुंतवणुकीचा 'महापूर'
नैसर्गिक मर्यादा असल्या तरी, या क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक थक्क करणारी आहे. २०३० पर्यंत या क्षेत्रात २०० ते २५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. अदानी समूह (१०० अब्ज डॉलर्स), रिलायन्स (११० अब्ज डॉलर्स) आणि टाटा समूह या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. परदेशी कंपन्या अॅमेझॉनमध्ये गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्यांनी हैदराबाद, मुंबई आणि विशाखापट्टणम येथे आपले तळ उभारले आहेत. भारताचा 'डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट २०२३' कंपन्यांना डेटा भारतातच ठेवण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे.
प्रगती आणि पर्यावरणाचा समतोल
डिजिटल महासत्ता होण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर शाश्वत पर्यायांचा विचार करावा लागेल.
- सौर आणि पवन ऊर्जा : डेटा सेंटर्सना अक्षय ऊर्जेवर चालवणे अनिवार्य करावे लागेल.
- लिक्विड कूलिंग तंत्रज्ञान : यामुळे पाण्याचा वापर ६०-७० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
- सांडपाण्याचा वापर : प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याद्वारे कूलिंगची गरज पूर्ण करणे शक्य आहे.